
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के विकास को गति देने, बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से समाहरणालय परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरण, परिसंपत्ति वितरण तथा विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन रहित) तथा परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए।कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन शामिल रहीं। इसके अलावा चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश एवं चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित रेनू, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, सभी अनुमंडल पदाधिकारी सहित जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा, शहीद पोटो हो, दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं रुपी सोरेन के चित्र पर अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ किया गया। इसके पश्चात विभिन्न विभागों एवं संवर्गों में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। वहीं जिले में कुल 172 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया, जिनकी कुल लागत 381.324 करोड़ रुपये है।
विभिन्न श्रेणियों में कुल 135 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान अनुकंपा के आधार पर चयनित 7 लिपिक एवं 6 अनुसेवियों सहित कुल 13 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त जिले में नवनियुक्त 98 मुण्डा एवं 5 मानकी, कुल 103 पारंपरिक ग्राम प्रधानों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वहीं, 11 ग्राम रोजगार सेवक, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी के अंतर्गत 5 अनुशिक्षक तथा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 सेविका एवं 1 सहायिका को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।
बेरोजगारी दूर करना सरकार की प्राथमिकता : दीपक बिरुवा
समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि सरकार का भी यही प्रयास है कि बेरोजगारी को किस प्रकार दूर किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। सरकार चाहती है कि लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और सरकार के कार्यों का एक अच्छा संदेश समाज तक पहुंचे। इसके साथ ही झारखंड का चौतरफा विकास सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
मंत्री ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मलेरिया जैसी बीमारियों से परेशान हैं। इसके अलावा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इन समस्याओं का समाधान करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए डीएमएफटी फंड से योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।
प्रशासन के टीमवर्क की सराहना, बेहतर तालमेल से विकास पर जोर
मंत्री दीपक बिरुवा ने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान में जिला प्रशासन बेहतर तालमेल और समन्वय के साथ काफी सराहनीय कार्य कर रहा है। जिले के हर क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से इसी तरह आपसी समन्वय और टीमवर्क के साथ काम करते रहने की अपील की।
उन्होंने कहा कि जब सभी विभाग और अधिकारी एक टीम के रूप में बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे, तो आने वाले दिनों में इसका सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि पश्चिमी सिंहभूम का समग्र विकास हो और एक बेहतर चाईबासा तथा बेहतर सिंहभूम का निर्माण किया जा सके।
स्थानीय युवाओं की भागीदारी से मजबूत होगी ग्रामीण एवं प्रशासनिक व्यवस्था:सुखराम उरांव
विधायक सुखराम उरांव ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम जिले के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से न केवल युवाओं और उनके परिवारों को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि क्षेत्र की प्रशासनिक एवं विकासात्मक व्यवस्था भी मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जैसे जनजातीय बहुल जिले में मुंडा एवं मानकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक ग्राम व्यवस्था और आधुनिक प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में उनकी अहम जिम्मेदारी है। इसी प्रकार ग्राम रोजगार सेवकों को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तत्परता से कार्य करना चाहिए। विधायक ने कहा कि सभी नवनियुक्त कर्मी इसे केवल नौकरी के रूप में न देखें, बल्कि जनसेवा का माध्यम समझें। आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी कर्मी अपने कार्यों से जिले के विकास में सकारात्मक योगदान देंगे।
381 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन
समारोह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और जनसुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कुल 172 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। इन योजनाओं की कुल लागत 381.324 करोड़ रुपये है। योजनाओं के धरातल पर उतरने से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने के साथ आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
108.23 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण
समारोह में उपस्थित अतिथियों के कर-कमलों से विभिन्न विभागों के माध्यम से कुल 58 लाभुकों के बीच लगभग 108 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसमें परिवहन विभाग के 4, राजस्व विभाग के 5, अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक के माध्यम से 4, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के 2, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के 4, ग्रामीण विकास विभाग के 4, पशुपालन विभाग के 2, कृषि विभाग के 3, जिला मत्स्य कार्यालय के 3, भूमि संरक्षण विभाग के 3, आपूर्ति विभाग के 2, शिक्षा विभाग के 5, स्वास्थ्य विभाग के 8, समाज कल्याण विभाग के 7 तथा समेकित जनजातीय विकास अभिकरण के 2 लाभुक शामिल रहे।
इस अवसर पर भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एसएमएएम योजना के तहत 12 स्वयं सहायता समूहों के बीच ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। इससे समूहों को कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक एवं यंत्रों का उपयोग करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा आजीविका के नए अवसर विकसित करने में सहायता मिलेगी।
252.110 करोड़ रुपये की लागत से 91 योजनाओं का शिलान्यास
जिले में विकास कार्यों के विस्तार एवं आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में समारोह के दौरान कुल 252.110 करोड़ रुपये की लागत से 91 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी तथा आम नागरिकों को आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
129.213 करोड़ रुपये की लागत से 81 योजनाओं का उद्घाटन
इसी क्रम में विभिन्न विभागों के अंतर्गत पूर्ण हो चुकी कुल 81 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन योजनाओं पर 129.213 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। माननीय अतिथियों द्वारा योजनाओं का उद्घाटन कर इन्हें आम जनता को समर्पित किया गया। इन योजनाओं के माध्यम से जिले में विकास कार्यों का लाभ आमजनों तक पहुंचाने तथा स्थानीय स्तर पर सुविधाओं के विस्तार को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।
बेहतर कार्य करने वाले आठ पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए टाइड एवं अनटाइड मद के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के आठ पंचायतों, अंगारपदा-मंझगांव, गोविंदपुर-सोनुवा, बारुसाई-कुमारडुंगी, नरसण्डा-चाईबासा, पड़सा-मंझारी, कराईकेला-बंदगांव, रुईया-हाटगम्हरिया व आराहासा-गोईलकेरा के मुखिया एवं पंचायत सचिवों को सम्मानित किया गया। इस पहल के माध्यम से पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं विकास कार्यों के प्रति बेहतर कार्यसंस्कृति को प्रोत्साहित किया गया।इसके अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण होने के उपरांत जिले के 11 पंचायत सचिवालयों, तुईबीर-चाईबासा, बामेबासा-टोंटो, पड़सा-मंझगांव, पड़सा-मंझारी, आसनतलिया-चक्रधरपुर, नकटी-बंदगांव, मटकोबेड़ा-खूंटपानी, सियालजोड़ा-जगन्नाथपुर, नोवामुंडी बस्ती-नोवामुंडी, नंदपुर-मनोहरपुर व बिंजू-आनंदपुर का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया गया। पंचायत सचिवालयों के सुदृढ़ीकरण से ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक एवं विकास संबंधी सेवाओं की उपलब्धता को और बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
सड़क सुरक्षा को लेकर 25 दोपहिया चालकों के बीच हेलमेट वितरित
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा के तहत 25 दोपहिया वाहन चालकों के बीच हेलमेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट का नियमित उपयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना
कार्यक्रम के अंतिम चरण में मंत्री एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों द्वारा गुब्बारे छोड़कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इसके उपरांत विभिन्न जनकल्याणकारी एवं जागरूकता कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से कुल पांच जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इनमें भारत की जनगणना-2027 के प्रति आमजनों को जागरूक करने के लिए तीन जागरूकता वाहन, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं बचाव संबंधी जानकारी देने के लिए एक जागरूकता वाहन तथा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक जागरूकता वाहन शामिल हैं। इन जागरूकता वाहनों के माध्यम से जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई जाएंगी तथा उन्हें संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा।

