सेंट्रल डेस्क। Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शराब नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी की विपक्षी नेताओं ने भी कड़ी निंदा की है। गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। 22 मार्च, शुक्रवार यानि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।
Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल को ED ने क्यों किया गिरफ्तार?
बता दें, कि ईडी के नौवें समन पर हाजिर न होने की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की पुरानी शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल चौथे आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिफ्तार कर चुकी है।
Delhi Liquor Policy Case: क्या है दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस तरह से पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थीं। इस नीति की तरह सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद सभी 100 प्रतिशत शराब की दुकान को प्राइवेट कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। इसके तहत जिस एल-1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे। नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी के लाइसेंस की फीस भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई।
Delhi Liquor Policy Case: आबकारी केस में अबतक क्या-क्या हुआ?
17 नवंबर 2021: दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लॉन्च हुई, बीजेपी ने घोटाला होने के आरोप लगाए।
1 जुलाई 2021: नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेट्री से रिपोर्ट मांगी।
22 जुलाई 2022: चीफ सेक्रेट्री के द्वारा 8 जुलाई को भेजी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की मंजूरी दी।
28 जुलाई 2022: विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई नीति को वापस लिया। एलजी ने एक महीने का एक्सटेंशन दिया।
17 अगस्त 2022: आबकारी मामले में सीबीआई ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया।
19 अगस्त 2022: मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर पर सीबीआई ने छापे मारे और कुछ दस्तावेज व उपकरण जब्त किए।
30 अगस्त 2022: सीबीआई की टीम ने गाजियाबाद स्थित पंजाब नैशनल बैंक में सिसोदिया के बैंक लॉकर को खंगाला।
1 सितंबर 2022: पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू हुई।
6 सितंबर 2022: सीबीआई के बाद ईडी ने भी नई आबकारी नीति मामले में जांच शुरू की, 35 से अधिक जगहों पर छापे मारे गए।
19 सितंबर 2022: ईडी ने समन देकर आप विधायक और एमसीडी चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया, 10 घंटे तक की पूछताछ।
27 सितंबर 2022: आबकारी मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। आम आदमी पार्टी के कम्यूनिकेशन और सोशल मीडिया इंचार्ज के रूप में काम कर रहे विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया।
28 सितंबर 2022: मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया।
7 अक्टूबर 2022: ईडी ने फिर से देशभर में 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी की, एक शख्स के घर से 1 करोड़ रुपये बरामद किए।
17 अक्टूबर 2022: सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, 8 घंटे बाद छोड़ा।
25 नवंबर 2022: सीबीआई ने केस में पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के रूप में नहीं था।
30 नवंबर 2022: ईडी की एक रिपोर्ट के जरिए पहली बार इस केस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता का नाम सामने आया। आबकारी नीति से जुड़ी दक्षिण भारत की एक कंपनी में कविता के भी शामिल होने का दावा किया गया।
11 दिसंबर 2022: सीबीआई की टीम ने हैदराबाद में कविता से पूछताछ की।
2 फरवरी 2023: ईडी ने आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दाखिल की। पहली बार इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी आया।
18 फरवरी 2023: सीबीआई ने एक बार फिर समन भेजकर सिसोदिया को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया।
19 फरवरी 2023: सिसोदिया ने बजट बनाने में व्यस्तता का हवाला देते हुए सीबीआई से कुछ दिनों की मोहलत मांगी।
20 फरवरी 2023: सीबीआई ने सिसोदिया को एक हफ्ते की मोहलत दी, 26 फरवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया।
26 फरवरी 2023: सीबीआई ने सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया।
4 अक्टूबर 2023: आप नेता संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया।
2 नवंबर 2023: शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को को पहला समन जारी हुआ।
21 दिसंबर 2023: केजरीवाल को दूसरा समन जारी हुआ, केजरीवाल पेश नहीं हुए।
3 जनवरी 2024: ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया गया था।
17 जनवरी 2024: शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया।
2 फरवरी 2024: ईडी ने दिल्ली सीएम को पांचवीं बार समन भेजा।
22 फरवरी 2024: ईडी ने केजरीवाल को छठा समन भेजा।
26 फरवरी 2024: अरविंद केजरीवाल को सातवां समन मिला।
27 फरवरी 2024: केजरीवाल को आठवीं बार समन भेजा गया।
16 मार्च 2024: भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया।
17 मार्च 2024: अरविंद केजरीवाल को नौवां समन भेजा गया था।
21 मार्च 2024: लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
Delhi Liquor Policy Case: शराब नीति घोटाले मामले में अबतक हो चुकी है इतनी गिरफ्तारी
शराब नीति घोटाले मामले में ईडी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिसमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्र, पी सरथ चंद्रा, बिनोय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राघव मंगुटा, राजेश जोशी, अमन ढाल, अरूण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह, के. कविता का नाम शामिल है।
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