रांची : झारखंड में गैर-राज्य सिविल सेवा कोटे के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य को इस श्रेणी में केवल एक पद का कोटा मिला है।
यह एकमात्र रिक्त पद पूर्व जेपीएससी सचिव अक्षय कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुआ है। अब इसी पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
गैर-राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक सेवा को छोड़कर अन्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। श्रम सेवा, नियोजन सेवा, योजना एवं विकास सेवा, सूचना सेवा, अभियंत्रण सेवा आदि। इन सेवाओं के योग्य अधिकारियों को आईएएस पद पर पदोन्नति का अवसर दिया जाता है।
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने सभी संबंधित विभागों से योग्य अधिकारियों के नाम मांगे हैं। एक पद के लिए कम से कम पांच अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा।
इसके बाद इन नामों की स्क्रीनिंग की जाएगी और सभी दस्तावेजों की जांच के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति की बैठक होगी। समिति द्वारा चयनित नामों की अनुशंसा की जाएगी।
इसके बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जहां संघ लोक सेवा आयोग की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद संबंधित अधिकारी को आईएएस पद पर पदोन्नति की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया में सेवा रिकॉर्ड, निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र (विजिलेंस क्लियरेंस) और अन्य आवश्यक विवरणों की जांच की जा रही है।
