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RANCHI NEWS : CCTV टेंडर में भ्रष्टाचार की आशंका, बाबूलाल ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र

कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है नई निविदा

by Vivek Sharma
बाबूलाल मरांडी
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RANCHI : झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रक्रिया में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जारी की गई निविदा को रद्द करने के बाद अब नई निविदा कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उन्होंने इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है।

बाबूलाल ने पत्र में कहा कि सूचना तकनीकी विभाग और जैप आईटी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने दावा किया कि तकनीकी स्पेसिफिकेशन में बदलाव कर कुछ चुनिंदा ओईएम और कंपनियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। साथ ही संविदा कर्मचारियों को फाइल आगे बढ़ाने के लिए दबाव और नौकरी से हटाने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने टेंडर की कई तकनीकी खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि रिकॉर्डिंग क्षमता, वीएमएस इंटीग्रेशन, ओईएम पात्रता, यूपीएस मानदंड और एनवीआर स्पेसिफिकेशन ऐसे बनाए गए हैं, जिससे सीमित कंपनियां ही पात्र बन सकें। उन्होंने मुख्यमंत्री को आगाह करते हुए कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला शराब घोटाले की तरह बड़ा विवाद बन सकता है।

ये है पत्र में

पहली पृष्ठ में REP के संशोधन (Corrigendum) के पृष्ठ 7 में रिकॉर्डिंग की अवधि 720P (IMP) रेजोल्यूशन पर 12 महीने बताई गई है, जबकि REP में मांगा गया कैमरा 2MP का है। यह पुलिस थानों में CCTV स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।

दूसरी पृष्ठ में 36 और 37 के बिंदु 10 और 11 में बोलीदाता की पात्रता के लिए Command and Control Centre के साथ VMS इंटीग्रेशन वाले IP CCTV कार्य के आंशिक पूर्णता (SITC) का अनुभव मांगा गया है, जबकि टेंडर का दायरा विकेन्द्रीकृत CCTV स्थापना का है, जिसमें Commands and Control Centre शामिल नहीं है।

तीसरी पृष्ठ 99 पर CCTV कैमरा OEM के मानदंड इस प्रकार बनाए गए हैं कि केवल 2 OEM ही योग्य हो सकते हैं।

चौथी पृष्ठ 100 पर UPS OEM के मानदंड में मुख्य उपकरण (कैमरा) के लिए केवल 5 वर्षों का अनुभव मांगा गया है, जबकि UPS के लिए न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव और अत्यधिक उच्च टर्नओवर मांगा गया है। CCTV के लिए ऐसा कोई टर्न ओवर मानदंड नहीं है। UPS के लिए विशिष्ट निदेशकों (Directors) का उल्लेख किया गया है, जबकि CCTV के लिए MeitY साइबर सुरक्षा नियमों के अंतर्गत चीनी JV कंपनी में समान निदेशक वाले OEM को भी योग्य माना गया है।

पाचवीं पृष्ठ 106 से 108 तक दिए गए NVR विनिर्देश CCTV OEM मानदंडों के साथ मिलकर एक ही OEM को लाभ पहुंचाते प्रतीत होते हैं।।

छठी 24 पोटे PoE Managed Switch के लिए भी कई प्रमाणपत्रों और टेस्ट रिपोर्ट्स की मांग की गई है, जो टेंडर प्रकाशित होने और बोली जमा करने के समय ही आवश्यक हैं, जबकि महत्वपूर्ण STQC रिपोर्ट जैसे प्रमाणपत्र कैमरों के लिए केवल घोषणा (declaration) के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इससे भी एक ही OEM को लाभ मिलता है।

सातवी पृष्ठ समग्र रूप से यह टेंडर कुछ विशेष OEM और बोलीदाताओं को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है।

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