सेंट्रल डेस्क: Economic Survey 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2024 की प्रति को प्रस्तुत किया। यह आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने से पहले पेश किया जाने वाला वह वार्षिक दस्तावेज है जिसमें अर्थ व्यवस्था की स्थिति दर्शाई जाती हैं।
Economic Survey: 6.5 से 7 प्रतिशत रहेगी विकास दर
सोमवार को पेश किये गये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 में भारत की अर्थ व्यवस्था 6.5 से 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया हैं। सदन में कहा गया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2024-25 में 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना हैं।
Economic Survey: Ease of Doing Business के लिए उठाए कदम- वित्त मंत्री
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दौरान अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार की ओर से उठाए गये कदमों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक गतिविधियों को सहज व सरल बनाने की कोशिश की गई। इज ऑफ डूईग बिजनेस को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
Economic Survey: मंहगाई नियंत्रित करने में सफल रही सरकार
सदन में मंहगाई के मुद्दे पर कहा गया कि बड़े स्तर पर सरकार को मंहगाई नियंत्रित करने में सफलता मिली। हालांकि यह भी कहा गया कि कुछ खाद्वय सामग्रियों में तेजी रहने की वजह से मंहगाई दर बढ़ी हैं। व्यापार घाटा कम हुआ है जो मौजूदा समय में जीडीपी का 0.7 प्रतिशत हैं।
Economic Survey: 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि देश में बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को देखते हुए 78.5 लाख नौकरी दिये जाने की आवश्यकता हैं।
Economic Survey: क्या हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष का आर्थिक लेखा-जोखा होता हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देश और मार्गदर्शन में तैयार किया जाता हैं। इस रिपोर्ट से देश के आर्थिक सेहत की जानकारी मिलती हैं। इसे केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व सदन में प्रस्तुत किया जाता हैं।