RANCHI: रांची समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त सह-अध्यक्ष जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जिला अंतर्गत खनिज प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु स्वीकृत व लंबित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि लंबित योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से, वित्तीय नियमावली और प्राक्कलन की विशिष्टियों का पालन करते हुए जल्द से जल्द पूरा किया जाए। संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त डीएमएफटी की नई गाइडलाइंस के अनुसार योजनाओं को उच्च प्राथमिकता एवं अन्य प्राथमिकता श्रेणियों में विभाजित कर चयन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
इन स्कूलों को प्राथमिकता
बैठक में यह भी तय किया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय और सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इन विद्यालयों के विकास को प्राथमिकता देने का उद्देश्य खनिज प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाना है। डीएमएफटी के नए दिशा-निर्देशों के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनिज से प्रभावित पंचायतों और ग्रामों की सूची की समीक्षा भी की गई। इसमें कई नए पंचायतों और ग्रामों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
इनकी रही मौजूदगी
बैठक में डॉ. महुआ मांजी सांसद राज्यसभा, कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा, अन्य सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि, उप विकास आयुक्त सह सदस्य सचिव सौरभ भुवनिया, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला अभियंता, खनन पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं डीएमएफटी पीएमयू के सदस्य उपस्थित रहे।
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