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Jharkhand High Court Hearing : गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई का मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दी आठ सप्ताह की मोहलत, आठ जनवरी को अगली सुनवाई

by Rakesh Pandey
Jharkhand High Court
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धनबाद : धनबाद के चर्चित क्षेत्र वासेपुर के निवासी फहीम खान की समयपूर्व रिहाई (प्रीमेच्योर रिलीज) से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में महत्वपूर्ण सुनवाई संपन्न हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को अपने पूर्व के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आठ सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत प्रदान की है। न्यायालय ने इस याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 8 जनवरी तय की है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि यदि दी गई समयसीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों (प्रतिवादियों) को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।

राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर की याचिका

उच्च न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अपर महाधिवक्ता ने पीठ को अवगत कराया कि हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का रुख किया है। सरकार की ओर से दलील दी गई कि चूंकि मामला शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए आदेश के अनुपालन हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए। अदालत ने सरकार की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए समयसीमा बढ़ा दी। उल्लेखनीय है कि विगत सुनवाई के दौरान बार-बार समय मांगे जाने की वजह से अदालत ने सरकार पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) में जमा करने का निर्देश दिया गया था।

जानिए क्या है फहीम खान की रिहाई से जुड़ा पूरा कानूनी विवाद

वासेपुर निवासी फहीम खान को वर्ष 2009 में हत्या के एक मामले (भारतीय दंड संहिता की धारा 302) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह जेल में 18 वर्ष से अधिक की वास्तविक सजा पूरी कर चुका है, जबकि परिहार (रिमिशन) की अवधि को मिलाकर यह अवधि 20 वर्ष से अधिक हो जाती है। फहीम खान ने वर्ष 1984 की रिहाई नीति के आधार पर समयपूर्व रिहाई के लिए आवेदन दिया था, परंतु राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में लागू नई नीति का हवाला देते हुए उसकी याचिका को निरस्त कर दिया था। इसके पश्चात उच्च न्यायालय ने 1984 की नीति के आलोक में पुनरीक्षण का आदेश दिया था, जिसका अनुपालन न होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।

न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक ढिलाई पर उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अदालती आदेशों के अनुपालन में अनावश्यक विलंब से न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा प्रभावित होती है। यदि अगली निर्धारित तिथि तक सर्वोच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिलती है या अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो अदालत अवमानना की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होगी। इस पूरे मामले पर अब राज्य के गृह विभाग और विधि विशेषज्ञों की नजरें टिकी हुई हैं।

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