- एमजीएम अधीक्षक को नए अस्पताल के निर्माण एजेंसी एलएंडटी को शोकॉज करने का निर्देश
- डॉक्टरों को उनके शहर में ही पोस्टिंग की घोषणा
- बाहर से आने वाले एक्सपर्ट डॉक्टरों को दोगुना और सुपर स्पेशिएलिटी को मुंहमांगा पैकेज की घोषणा
- मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश
जमशेदपुर. झारखंड सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री इरफान अंसारी रविवार को जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने देर शाम परसुडीह स्थित सदर अस्पताल और एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री ने सदर अस्पताल में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अलावा एमजीएम की भी व्यवस्था ठीक करने का निर्देश दिया। उन्होंने एमजीएम अधीक्षक को डिमना स्थित कॉलेज परिसर में अस्पताल का नया भवन बनाने वाली एजेंसी एलएंडटी को काम देरी से पूरा करने के कारण शोकॉज जारी करने का निर्देश।
सदर अस्पताल निरीक्षण के दौरान मंत्री ने आईसीयू बेड की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि अस्पताल के आईसीयू में बेड पूरी तरह भरे हैं, जबकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर सरकार जल्द निर्णय लेगी और आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान एक महिला मरीज ने स्वास्थ्य मंत्री से इलाज को लेकर शिकायत की।
मंत्री ने तुरंत सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल को निर्देश दिया कि संबंधित मरीज का समुचित इलाज हो। मंत्री ने यह भी कहा कि सदर अस्पताल में सफाई व्यवस्था बेहतर है, डॉक्टरों की उपस्थिति संतोषजनक है और इलाज भी सही ढंग से किया जा रहा है। फिर भी जो कमियां मिली हैं, उन्हें दूर कर अस्पताल को और बेहतर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने एमजीएम की साफ सफाई और अन्य व्यवस्था को अप टू मार्क करने का निर्देश दिया।
मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को देनी होगी सेवा
मंत्री ने कहा कि झारखंड से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले को 5 साल तक राज्य में अनिवार्य रुप से सेवा देनी होगी। वहीं झारखंड आने वाले एक्सपर्ट डॉक्टरों को दोगुना पैकेज देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में कार्यरत 300-400 डॉक्टर उनके संपर्क में हैं, जो झारखंड आना चाहते हैं।
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि विभाग को निर्देश दिया गया है कि जो डॉक्टर जहां का है मसलन जमशेदपुर के डॉक्टर को जमशेदपुर में ही, रांची के डाक्टर को रांची में ही पोस्टिंग किया। दूसरे शहरों में नहीं भेजा जाए। क्योंकि ऐसा करने से वे मन से काम नहीं करते हैं और काम प्रभावित होता है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो इसके लिए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उसके अनुसार आधारभूत संरचना तैयार किया जा रहा है।”
