
Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बिष्टूपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन विधेयक-2026 और अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश सिंह ने की।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आंदोलन कई चरणों में चलाया जाएगा। इसके तहत 27 अगस्त को जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से सौंपा जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके बाद 7 सितंबर को रांची स्थित लोकभवन (राजभवन) के समक्ष राज्यस्तरीय महाधरना आयोजित किया जाएगा। वहीं, 9 सितंबर से 16 सितंबर तक प्रखंड मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम चलेंगे।
MMDR संशोधन विधेयक झारखंड के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास : बन्ना गुप्ता
बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 केवल खनन कानून का विषय नहीं है, बल्कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधनों, राज्य के अधिकारों और संघीय ढांचे से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है।
उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन राज्य और यहां के लोगों को विस्थापन, प्रदूषण, बेरोजगारी और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। इसलिए राज्य की खनिज संपदा के उपयोग में झारखंड और झारखंडवासियों के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
पूर्व मंत्री ने मांग की कि खनिज संसाधनों पर झारखंड सरकार के संवैधानिक और वैधानिक अधिकार सुरक्षित रखे जाएं तथा नीतिगत निर्णयों में राज्य की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि खनन परियोजनाओं के नाम पर आदिवासी, मूलवासी और स्थानीय लोगों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि झारखंड से निकलने वाले कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, अभ्रक, सोना और अन्य खनिजों से देश को भारी राजस्व प्राप्त होता है। ऐसे में खनिज संपदा से होने वाली आय में झारखंड का उचित हिस्सा सुनिश्चित करने के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्योगों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बन्ना गुप्ता ने संघीय ढांचे और राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों में केंद्र का एकतरफा नियंत्रण बढ़ाना उचित नहीं है। उन्होंने झारखंड के हितों की रक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, श्रमिक संगठनों और आदिवासी-मूलवासी संगठनों से एकजुट होकर लोकतांत्रिक संघर्ष करने की अपील की।
राम मंदिर चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग
प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को भी उठाया। पार्टी की ओर से कहा गया कि यह किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे की पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़ा मामला है।
कांग्रेस ने चढ़ावे की एक-एक पाई का हिसाब सार्वजनिक करने, कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने तथा चढ़ावे की गिनती से संबंधित CCTV फुटेज की फोरेंसिक जांच कराने की मांग की।
पार्टी ने मंदिर में प्राप्त नकद राशि, सोना-चांदी, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की स्वतंत्र ऑडिट कराने और उनका रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की भी मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में करोड़ों रुपये की कथित अनियमितता और बहुमूल्य वस्तुओं से जुड़े सवाल सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।
कांग्रेस ने मांग की कि चढ़ावे की गिनती के दौरान CCTV, डिजिटल रिकॉर्डिंग, दोहरी निगरानी, स्वतंत्र ऑडिटर और बैंक मिलान की व्यवस्था अनिवार्य की जाए। पार्टी ने कहा कि यदि रिकॉर्ड, रसीद, स्टॉक रजिस्टर या बैंक विवरण में किसी प्रकार की हेराफेरी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
बन्ना गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की मांग भगवान श्रीराम या श्रद्धालुओं की आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि आस्था का सम्मान करते हुए रामलला के नाम पर आने वाले चढ़ावे में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा करने की मांग की।
जिला कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश सिंह ने 27 अगस्त के धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, मंच-मोर्चा के प्रतिनिधियों, प्रखंड, मंडल और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने आम नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों से भी पोस्टर-बैनर के साथ आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया।
प्रेस वार्ता में कार्यालय प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता राकेश तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता प्रताप यादव, प्रदेश सचिव ब्रजेंद्र तिवारी, उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, जिला प्रवक्ता राजीव मिश्रा, उपाध्यक्ष रामलाल प्रसाद पासवान, सेवादल चेयरमैन राजा सिंह राजपूत, महामंत्री संजय तिवारी, मकसूद आलम और अली रजा खान समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

