Jharkhand Cabinet Meeting: स्वास्थ्य,रोजगार और ग्रामीण विकास पर जोर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों पर मुहर
रांची : मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 53 अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। सरकार स्तर से रोजगार और आजीविका की पहल की गई है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए “विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन” (वीबी जी राम जी योजना) को हरी झंडी दिखाई गई है। इससे गांवों में रहने वाले लोगों की आमदनी और आजीविका के साधन मजबूत होंगे।
सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के विस्तार का निर्णय लिया है। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और सीटें बढ़ाने के लिए 3.93 अरब रुपये से अधिक के बजट को मंजूरी दी गई है। यह काम साल 2026 से 2030 के बीच पूरा किया जाएगा। वहीं धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ाने तथा विकास कार्यों के लिए 4.95 अरब रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है।
आपदा प्रबंधन के नियम में बदलाव
आपदा प्रबंधन नियम में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने वज्रपात और लू को अपनी राज्य-विशिष्ट आपदा सूची से बाहर कर दिया है। अब इन्हें केंद्र सरकार की राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा श्रेणी के तहत माना जाएगा। धनबाद के बलियापुर क्षेत्र में 3.43 एकड़ जमीन SAIL को स्थायी रूप से सौंपी जाएगी। इसके एवज में सेल राज्य सरकार को लगभग 5.39 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।
वित्त विभाग के कार्य संचालन को बेहतर बनाने के लिए 76 नए संविदा और आउटसोर्स पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, मीट कारोबार के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु ‘झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन 2026’ और ‘झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026’ के प्रस्ताव पास किए गए हैं।
कैबिनेट बैठक के अन्य बड़े फैसले
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल आपूर्ति और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है।
सड़क और आधारभूत ढांचा
चाईबासा, चतरा, मनोहरपुर, रामगढ़ और गिरिडीह में सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए करोड़ों रुपये मंजूर किए गए।
राज्य के पुलों की देखरेख के लिए ‘झारखंड रूरल ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025’ को मंजूरी मिली।
रांची, दुमका, जमशेदपुर और हजारीबाग की सेंट्रल जेलों में ओपन और सेमी-ओपन बैरक बनाए जाएंगे।
धनबाद की तोपचांची झील का 84.29 करोड़ रुपये से PPP मॉडल पर सौंदर्यीकरण होगा।
शिक्षा और छात्र कल्याण
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत 100 नए स्कूलों के लिए 7.21 अरब रुपये स्वीकृत किए गए।
कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर महीने 10 मुफ्त बायो-डिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन देने के लिए 1.24 अरब रुपये मंजूर हुए।
5 नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 49.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
’ज्ञानोदय योजना’ के तहत छोटे बच्चों के पेरेंटल कैलेंडर (73.66 करोड़) और स्टूडेंट डायरी (27.87 करोड़) के लिए राशि तय की गई।
’गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ की गाइडलाइन में बदलाव किया गया। ‘झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2026’ लागू होगी।
स्वास्थ्य विभाग
डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति के लिए नियमावली 2026 मंजूर की गई।
गैर-शैक्षणिक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 67 साल से घटाकर 65 साल की गई।
जलापूर्ति और पर्यावरण
’जल जीवन मिशन 2.0′ के तहत केंद्र और राज्य के बीच हुए समझौते को मंजूरी मिली।
जमशेदपुर की जलापूर्ति योजना फेज-3 के लिए 67.36 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए।
राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्यों के लिए NIH रुड़की के साथ नया MOU होगा।
पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से लोगों के स्वैच्छिक पुनर्वास की प्रक्रिया को हरी झंडी मिली।
प्रशासनिक, पुलिस व कानूनी निर्णय
नया झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026 पास हुआ और 1870 का पुराना कोर्ट फीस एक्ट खत्म कर दिया गया।
राज्य के 66 पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 12 पूर्व संविदा कनीय अभियंताओं की सेवा नियमित होगी।
गोड्डा की पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संध्या कुमारी को बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया गया।
