
रांची : झारखंड में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए पुलिस भवनों के निर्माण की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत पांच स्थानों पर नए थाना, यातायात थाना और आउटपोस्ट (ओपी) भवनों का निर्माण कराने की योजना पर काम कर रही है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इन परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर करीब 13.86 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इन भवनों के बनने से पुलिस के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलने और संबंधित क्षेत्रों में पुलिस कार्यों के संचालन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।
यह योजना राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2026-27 की राज्य स्कीम के अंतर्गत तैयार की गई है। परियोजनाओं में नए थाना भवनों के साथ यातायात थाना और ओपी भवनों का निर्माण भी शामिल है। इन निर्माण कार्यों के लिए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, नक्शा, तकनीकी विवरण और लागत का आकलन तैयार किया है।
झारखंड में कहां बनेंगे नए थाना और ओपी भवन?
झारखंड में पुलिस भवन निर्माण की इस योजना के तहत रांची, पाकुड़ और गिरिडीह समेत विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, रांची के गोंदा क्षेत्र में यातायात थाना भवन बनाया जाएगा। वहीं, पाकुड़ जिले के रद्दीपुर और गिरिडीह जिले के गुनियाथर में नए ओपी भवनों का निर्माण प्रस्तावित है।
रांची के गोंदा में बनने वाले यातायात थाना भवन की अनुमानित लागत 2.04 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस भवन के निर्माण से यातायात पुलिस के कामकाज के लिए अलग आधारभूत सुविधा विकसित करने की योजना है।
पाकुड़ जिले के रद्दीपुर में नए ओपी भवन के निर्माण पर लगभग 1.59 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी तरह, गिरिडीह जिले के गुनियाथर में प्रस्तावित ओपी भवन की लागत भी करीब 1.59 करोड़ रुपये आंकी गई है। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था के लिए भवन संबंधी सुविधाओं का विस्तार करना है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पांचों प्रस्तावित परियोजनाओं के स्थान और उनकी अलग-अलग लागत का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए शेष निर्माण स्थलों और उनके बजट की विस्तृत जानकारी की पुष्टि संबंधित विभाग के दस्तावेजों से की जानी होगी।
झारखंड पुलिस भवन निर्माण योजना के लिए 13.86 करोड़ रुपये का प्राक्कलन
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इस योजना के लिए कुल लगभग 13.86 करोड़ रुपये की प्राक्कलित राशि तैयार की गई है। यह राशि पांच प्रस्तावित निर्माण परियोजनाओं के लिए निर्धारित अनुमानित खर्च से संबंधित है। परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक है।
पुलिस भवनों के निर्माण की योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 की राज्य स्कीम के तहत तैयार की गई है। इसके अंतर्गत थाना, यातायात थाना और ओपी भवनों के लिए आवश्यक निर्माण संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित परियोजनाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा।
डीजीपी कार्यालय ने गृह विभाग को भेजा था प्रस्ताव
इन पुलिस भवन निर्माण परियोजनाओं की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय स्तर से शुरू हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डीजीपी कार्यालय ने 29 जून को पांचों परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा था। इसके बाद निर्माण कार्यों से संबंधित तकनीकी विवरण और लागत का आकलन विभागीय प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया गया।
परियोजनाओं का नक्शा, तकनीकी रिपोर्ट और प्राक्कलन झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची ने तैयार किया है। निर्माण की लागत तय करते समय निर्धारित सरकारी दरों और तकनीकी मानकों को आधार बनाया गया है।
सरकारी दरों के आधार पर तैयार हुआ निर्माण का प्राक्कलन
नए थाना और ओपी भवनों के निर्माण के लिए तैयार प्राक्कलन में झारखंड अनुसूचित दर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा, डीएसआर 2023 तथा विद्युत डीएसआर 2022 और 2023 के मानकों को भी ध्यान में रखा गया है। झारखंड अनुसूचित दर 28 जुलाई 2022 से प्रभावी बताई गई है।
इन निर्धारित दरों के आधार पर भवन निर्माण और विद्युत संबंधी कार्यों की अनुमानित लागत तैयार की गई है। तकनीकी रिपोर्ट और प्राक्कलन के माध्यम से परियोजनाओं पर होने वाले संभावित खर्च का आकलन किया गया है।
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