
- चार जिलों के सात आश्रितों के नाम पर लगी मुहर, उपायुक्तों को भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी
रांची : झारखंड अलग राज्य के गठन के लिए चले आंदोलन में योगदान देने वाले सात दिवंगत आंदोलनकारियों के परिवारों को सम्मान पेंशन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने चार जिलों के इन आंदोलनकारियों की पत्नियों को आश्रित के रूप में नामित करने की स्वीकृति प्रदान की है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। संबंधित जिलों के उपायुक्तों को बकाया सम्मान पेंशन का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, नियमित पेंशन का भुगतान प्रत्येक महीने के बाद अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक करने को कहा गया है।
सरकार की इस पहल से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके आंदोलनकारी परिजनों के निधन के बाद सम्मान पेंशन का लाभ उनके आश्रितों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आश्रितों को नामित करने का निर्णय संबंधित जिलों के उपायुक्तों से प्राप्त अनुशंसाओं और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लिया गया है।
कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग और धनबाद के आश्रित शामिल
अधिसूचना के अनुसार, कोडरमा जिले के अरुण कुमार गोस्वामी की पत्नी प्रिया देवी को आश्रित नामित किया गया है। बोकारो जिले के भोलानाथ महतो की पत्नी राधा रानी महतो, दूबे मांझी की पत्नी सोरामुनी देवी, अफजल अंसारी की पत्नी नूरजहां बीबी और सुरेश कुमार की पत्नी मीना देवी को भी सम्मान पेंशन का लाभ देने की मंजूरी दी गई है।
इसी तरह हजारीबाग जिले के रती मांझी की पत्नी करमी देवी तथा धनबाद जिले के नारायण दास की पत्नी बालिका देवी को आश्रित के रूप में नामित किया गया है। इस निर्णय के बाद इन सात आंदोलनकारियों की पत्नियों को निर्धारित नियमों के अनुसार सम्मान पेंशन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।
बकाया राशि एकमुश्त, नियमित भुगतान की भी समयसीमा
विभाग ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे नामित आश्रितों की पहचान सुनिश्चित करते हुए देय बकाया सम्मान पेंशन का एकमुश्त भुगतान कराएं। यह भुगतान संबंधित बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक माह की पेंशन अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध कराने को कहा गया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में एक ही आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन नहीं दिया जाएगा। जिला प्रशासन को भुगतान के दौरान इस प्रावधान का पालन सुनिश्चित करना होगा।
2012 और 2021 के संकल्प के आधार पर मिलेगा लाभ
अधिसूचना में पेंशन की पात्रता अवधि भी निर्धारित की गई है। विभागीय संकल्प संख्या 1938, दिनांक 20 अप्रैल 2021 के तहत सम्मान पेंशन 20 अप्रैल 2021 अथवा संबंधित आंदोलनकारी की मृत्यु की तिथि, दोनों में जो बाद की होगी, उससे देय होगी।
वहीं, विभागीय संकल्प संख्या 2108, दिनांक 7 मई 2012 के तहत इससे पहले की अवधि के लिए पेंशन 1 अगस्त 2015 अथवा आंदोलनकारी की मृत्यु की तिथि, जो बाद में हो, उससे देय होगी। संबंधित उपायुक्तों को इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सरकार के इस फैसले से झारखंड आंदोलन के सात दिवंगत सेनानियों के परिवारों को सम्मान पेंशन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब संबंधित जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि पात्र आश्रितों को नियमानुसार लाभ मिले और बकाया राशि के भुगतान की कार्रवाई समय पर पूरी हो।

