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JHARKHAND HEALTH DEPARTMENT : झारखंड को मिल सकता है विशेष स्वास्थ्य पैकेज, रांची में AIIMS समेत पांच मेडिकल कॉलेज की उठी मांग

by Vivek Sharma
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रांची: झारखंड में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से विशेष स्वास्थ्य पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति, भौगोलिक विषमताएं और आदिवासी बहुलता को देखते हुए राज्य को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह मांग उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में रखी। उन्होंने रांची में AIIMS की स्थापना, पांच नए मेडिकल कॉलेज और एक मेडिको सिटी की भी मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड के पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, जिसे दूर करने के लिए केंद्र की मदद जरूरी है।

जेपी नड्डा ने की योजनाओं की सराहना

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने झारखंड सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की सराहना करते हुए कहा, आपकी सोच सराहनीय है, हम हर संभव मदद को तैयार हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को रिपोर्ट के साथ दिल्ली बुलाया है ताकि राज्य की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की जा सके।

अभियान की दी जानकारी

राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख अभियानों की जानकारी भी बैठक में दी गई। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक राज्य की 226 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। वहीं निक्षय आहार योजना के तहत टीबी मरीजों को अब 1000 रुपये प्रति माह पोषण सहायता दी जा रही है। अब तक 12 करोड़ रुपये DBT के माध्यम से मरीजों को दिए जा चुके हैं।

45 लाख बच्चों को लगाया टीका

खसरा और रुबेला टीकाकरण के तहत वर्ष 2023 में 9 उच्च जोखिम जिलों में 45 लाख बच्चों को टीका लगाया गया। 2024-25 में MR-1 और MR-2 टीकों के लिए भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के 1170 पंचायतों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

कोरोना को लेकर होगा मॉक ड्रिल

इस बीच कोरोना के JN-1 वैरिएंट को लेकर राज्य सरकार अलर्ट पर है। PSA प्लांट एक्टिव हैं और शीघ्र मॉक ड्रिल कर तैयारियों की जांच की जाएगी। बैठक में एनएचएम के वरिष्ठ अधिकारी, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक अबु इमरान और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि को प्राथमिकता से खर्च करने के निर्देश भी दिए।

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