
कोडरमा : जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो आम ग्रामीण समाज और प्रशासनिक सुस्ती के बीच टकराव के संकेत दे रही है। कोडरमा सदर प्रखंड के इंदरवा पंचायत स्थित सलईडीह गांव में अब आस्था और बच्चों के खेलकूद का ठिकाना खतरे में है। गांव के दो हजार से अधिक ग्रामीण अपनी साझा जमीन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर जिला प्रशासन को दो दिनों की अल्टीमेटम दे डाली है।
सलईडीह गांव में खाता नंबर 44 और प्लॉट नंबर 763 समेत कुछ अन्य हिस्से की गैरमजरुआ जमीन है। ग्रामीणों के मुताबिक, यही वह इकलौती जगह है जिस पर पूरे गांव का हक है। इस पर न सिर्फ हनुमान मंदिर परिसर और देवी-देवताओं का स्थान है, बल्कि बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान भी है। इस जमीन को संवारने के लिए ग्रामीणों ने अपनी जेब से चंदा जुटाकर लाखों रुपये खर्च किए हैं और इसे स्कूल व सरकारी भवनों के लिए बचाकर रखा था।
भूमिहीन बता बेशकीमती जमीन की फर्जी तरीके से करा ली बंदोबस्ती
लेकिन विवाद तब गहरा गया जब गांव के ही कुछ दबंग और पूर्व मुखिया के करीबियों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने खुद को भूमिहीन बताकर इस बेशकीमती जमीन की फर्जी तरीके से बंदोबस्ती करा ली। ग्रामीणों का दावा है कि इन लोगों के पास पहले से ही एकड़-भर खतियानी जमीन है, फिर भी कागजों में खेल कर जमीन हड़पने की कोशिश की गई। हालांकि, जब गांव का दबाव बढ़ा, तो कई लोगों ने तो डर से अपनी बंदोबस्ती रद्द कराने के लिए अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन भी दे दिया था।
अचानक घेराबंदी और बढ़ता तनाव
मामला तब और भड़क गया जब हाल ही में बसमतिया देवी पति स्व. रामू यादव और उनके बेटों ने मंदिर परिसर के पास अचानक बांस से घेराबंदी कर झोपड़ी खड़ी कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि जब इनके परिवार के पास पहले से अपनी खतियानी जमीन है, तो इस सार्वजनिक और पवित्र जमीन पर कब्जा क्यों? इस हरकत के बाद पूरे गांव में गुस्सा फूट पड़ा है और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि कभी भी दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो सकती है।
प्रशासन को दो दिनों का कड़ा अल्टीमेटम
गुस्साए करीब 2,000 ग्रामीण महिला-पुरुषों ने कोडरमा डीसी और एसपी के दरबार में हाजिर होकर एकसुर में अपनी फरियाद रखी। उन्होंने मांग की है कि तुरंत इस अवैध घेराव को हटाया जाए और फर्जी बंदोबस्ती को रद्द किया जाए।
साथ ही, ग्रामीणों ने प्रशासन को गुरुवार को चेतावनी दी है कि यदि अगले दो दिनों के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अपनी जमीन की रक्षा के लिए खुद कदम उठाएंगे। इस दौरान अगर कोई खून-खराबा या अप्रिय घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस बाबत मुख्यमंत्री झारखंड, हजारीबाग आयुक्त और कोडरमा अंचल अधिकारी को भी कड़ा प्रतिवेदन भेजा गया है।
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