नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसे में बच्चों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार की घटना को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित सभी मदरसों के भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं और वहां किसी भी अनैतिक कार्य की घटना होने पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मदरसों का सत्यापन एक महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य मदरसों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। इस फैसले के तहत प्रदेश के सभी मदरसों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और किसी भी अनैतिक कार्य की घटना को देखने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत राज्य में 532 मदरसे संचालित हैं, जिन्हें अधिकृत तरीके से पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, बिना अनुमति के संचालित हो रहे बड़ी संख्या में निजी मदरसे भी हैं, जिन्हें अवैध माना गया है।
अवैध मदरसे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
दरअसल, नैनीताल में हाल ही में एक अवैध मदरसे के खिलाफ गंभीर शिकायत सामने आई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उसका निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान, कई अनियमितताएं दर्ज की गईं। इस अवैध मदरसे में 24 बच्चों को छोटे-छोटे गंदगी से भरे कमरों में रखा गया था और उनमें अधिकांश बच्चे बीमारी थे। यहां पढ़ने वाले बच्चों ने मदरसा संचालक और उनके पुत्र पर शारीरिक शोषण के आरोप भी लगाए। प्रशासन ने इस अवैध मदरसे को सील करने के साथ ही संचालक पर कड़ी कानूनी करने की तैयारी शुरू कर दी है।
उत्तराखंड के सभी जिलों में मदरसों का होगा सत्यापन /मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठाया गया त्वरित कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह कदम उत्तराखंड के शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम है। उन्होंने मदरसों की गुणवत्ता और बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ शिक्षा के लिए इस कदम को उठाया है।
मदरसों के सत्यापन के लिए निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराज्यपाल और उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि तत्काल सभी जिलों में संचालित होने वाले मदरसों का सत्यापन कराया जाए और जहां भी कोई अनैतिक कार्य हो रहा हो या अवैध तरीके से काम हो रहा हो, वहां तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए।
समाज के उन्नति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका
इस नए कदम से उत्तराखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और अनैतिक कार्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए सजग है। शिक्षा का महत्व समाज के उन्नति में होता है और उत्तराखंड सरकार इसके प्रति अपने पूरे जिम्मेदारी से खड़ी है।
उत्तराखंड का शिक्षा सिस्टम मानकों को कर रहा है तय
उत्तराखंड का शिक्षा सिस्टम शिक्षा के क्षेत्र में मानकों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर मेहनत कर रहा है। मदरसों का सत्यापन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ शिक्षा का अधिकार मिलेगा। इस कदम के माध्यम से अवैध मदरसों के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण कार्रवाई हुइ है।
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