Palamu News: पलामू उपायुक्त समीरा एस ने मंगलवार को डीसी ऑफिस में राजस्व से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व संग्रहण में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप काम करते हुए राजस्व संग्रह की गति तेज करने को कहा।
बैठक में उपायुक्त ने खनन विभाग की समीक्षा करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग को 413.57 करोड़ रुपये का वार्षिक लक्ष्य मिला था, लेकिन अब तक केवल 13 प्रतिशत वसूली हो पाई है। खान निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि वे खनन क्षेत्र से राजस्व संग्रह बढ़ाएं।
इसी तरह, परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि विभाग को 76.08 करोड़ रुपये का लक्ष्य मिला है, जबकि अब तक 22.30 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है। उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) को निर्देश दिया कि अगले माह की सड़क सुरक्षा बैठक से पहले आंकड़ा बेहतर किया जाए।
उत्पाद विभाग की समीक्षा में बताया गया कि अब तक 14 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 3.11 करोड़ रुपये की वसूली हुई है, जो कुल लक्ष्य का 22 प्रतिशत है। उपायुक्त ने अवर निबंधन, राष्ट्रीय बचत, नगर निगम, विद्युत विभाग और अन्य विभागों की भी समीक्षा की।
भूमि से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि कई मामलों में अद्यतन जानकारी नहीं दी जा रही है। हुसैनाबाद सीओ के पास भूमि संबंधित जानकारी पूरी न होने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैठक में पूरी जानकारी के साथ भाग लें।
बैठक में दाखिल-खारिज, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और सीमांकन जैसे मामलों की भी समीक्षा की गई। म्यूटेशन के आवेदनों के निष्पादन में देरी को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने पांकी और सदर अंचल अधिकारियों पर झारखंड राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, सदर व छत्तरपुर एसडीओ, तीनों भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
Read Also: झारखंड शराब घोटाले में ओम साईं कंपनी के दो निदेशक गिरफ्तार, अब तक 10 गिरफ्तारियां