- भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने रांची में प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना
रांची : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2019 से लेकर अब तक राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से खर्च किए गए 1300 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे पा रही है।
15 वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत केंद्र से मिलेगी बड़ी रकम
मंडल ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के लिए बड़ी राशि प्राप्त होने वाली है। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड राज्य को 2370 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र, 6585 करोड़ रुपये ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायतों) के लिए, 3367 करोड़ रुपये नगर निकायों के लिए और 3138 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन विभाग के लिए प्राप्त होंगे, जो 2026 तक मिलेंगे।
पोर्टल पर अपडेट करना होगा खर्च का विवरण
मंडल ने कहा कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है और 16वें वित्त आयोग के गठन से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे पोर्टल पर अपना डाटा अपडेट करें। लेकिन राज्य सरकार के विभागों द्वारा डाटा न दिए जाने के कारण पोर्टल को अपडेट नहीं किया जा पा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग का 700 करोड़ रुपये का हिसाब बाकी
अमित मंडल ने विशेष रूप से कृषि और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति पर सवाल उठाए। मंडल ने कहा कि कृषि विभाग ने सूखा राहत के लिए आपदा फंड का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका हिसाब अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग का अकेले 700 करोड़ रुपये का हिसाब बाकी है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान जिलों को भेजी गई राशि भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इन खातों का हिसाब नहीं दिया गया, तो भविष्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े कुछ प्रमुख निकाय, जैसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाएंगे। इससे राज्य भर में जलवायु परिवर्तन, भूवैज्ञानिक आपदाएं, औद्योगिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाओं का प्रबंधन प्रभावित हो सकता है।
कहां खर्च हुई रकम, जवाब दे सरकार
अमित मंडल ने यह भी पूछा कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के 700 करोड़ और कृषि विभाग के 600 करोड़ रुपये कहां गए। इस फंड का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? उन्होंने सरकार से यह भी सवाल किया कि आपदा से लड़ने के लिए राज्य सरकार के पास कितनी राशि उपलब्ध है, और अगर भविष्य में कोई आपदा आती है, तो सरकार इसका मुकाबला कैसे करेगी? इस दौरान भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाईक भी उपस्थित रहे और उन्होंने मंडल के आरोपों का समर्थन किया।
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