सेंट्रल डेस्कः सोमवार को संसद का बजट सत्र फिर से शुरू होगा। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच ‘EPIC’ (इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र) पर विवाद, मणिपुर में हिंसा की घटनाएँ और भारत की अमेरिकी प्रशासन के साथ संबंधों को लेकर कड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है, जिनमें चुनाव में कथित धांधली, मणिपुर में हिंसा की नई लहर और ट्रंप प्रशासन से भारत के संबंध शामिल हैं।
वित्त मंत्री करेंगी मणिपुर का बजट पेश
जब कि सरकार का ध्यान संसद से मंजूरी प्राप्त करने, बजट प्रक्रिया पूरी करने, मणिपुर बजट को मंजूरी देने और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने पर होगा। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद में एक वैधानिक प्रस्ताव पेश करने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को मणिपुर का बजट भी पेश करेंगी। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफा दिए जाने के बाद से वहां 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है।
EPIC नंबर को लेकर छिड़ सकता है विवाद
विपक्ष ने चुनावी पहचान पत्र (EPIC) नंबरों में दोहराव को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि वह अगले तीन महीनों में इसे सुधारने के कदम उठाएगा। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के उस दावे को नकारा है कि मतदाता सूची में धांधली की गई है, ताकि अन्य राज्यों के मतदाता पश्चिम बंगाल में वोट कर सकें। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके अन्य विवरण जैसे जनसांख्यिकीय जानकारी, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र अलग हैं।
तृणमूल कांग्रेस के नेता सोमवार को चुनाव आयोग से मिलेंगे और विपक्षी दलों, जिनमें कांग्रेस, DMK, शिवसेना-UBT, शामिल हैं, को इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए लामबंद करेंगे।
वक्फ बिल रहेगी सरकार की प्राथमिकता
सरकार की प्राथमिकता वक्फ संशोधन विधेयक को शीघ्र पारित करना है। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले सप्ताह कहा था कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दी पारित करना चाहती है, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दों का समाधान होगा।
लोकसभा में इस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की गई, जबकि विपक्ष ने जोरदार विरोध किया।
ट्रंप के टैरिफ की चर्चा सदन में भी होगी
मणिपुर में हिंसा की घटनाएँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसि प्रोकल टैरिफ की धमकी और चुनावी क्षेत्र सीमा निर्धारण (डेलिमिटेशन) को लेकर राजनीतिक विवाद भी संसद में गूंज सकते हैं।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी INDIA गठबंधन के नेता इस विधेयक का विरोध करने के लिए विस्तृत चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों को उठाती रहेगी, और दावा किया कि अब चुनाव ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष’ नहीं रह गए हैं और इन्हें मास्टरमाइंड किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस बजट सत्र के दूसरे हिस्से में ट्रंप के प्रत्युत्तर शुल्क की धमकी पर चर्चा करेगी और इस पर एक द्विपक्षीय सामूहिक समाधान की आवश्यकता व्यक्त करेगी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 13 फरवरी तक था, जबकि दूसरा हिस्सा 10 मार्च से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा।
