लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। यह बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसका आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले वर्ष के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। खासकर, गरीब और पिछड़े वर्गों, किसानों, वृद्धजन, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति-जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।
पिछड़े वर्गों के विकास के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान
बजट में पिछड़े वर्गों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 2825 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित की गई है, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
वृद्धजनों के लिए पेंशन और किसान कल्याण
वृद्धजन और किसानों के कल्याण के लिए भी इस बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। सरकार ने वृद्धजनों और किसानों के लिए 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने वाली योजना को और मजबूती दी है। इस योजना के लिए 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रदेश के लाखों वृद्धजनों और किसानों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने के लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” को और बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु 100 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह अनुदान योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना
शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए बड़े बजट का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए इस योजना में 968 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 6 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान “पीएम-जनमन” के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए बजट
अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए इस बजट में 1998 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 365 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जिससे इस समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
समाज के अन्य वर्गों के लिए योजनाएं
इस बजट में दिव्यांगजन और अन्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य राज्य के हर वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान को सुनिश्चित करना है।
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