रांची : ‘सबकी योजना, सबका विकास’ के तहत राज्यभर में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में ग्रामीणों ने अपने गांवों की विकास जरूरतों और प्राथमिकताओं को तय किया। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए ग्रामीणों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और महिला स्वयं सहायता समूहों से सुझाव लिये गये। अब इन प्रस्तावों को पंचायत स्तर पर संकलित कर आगे की योजना प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।
ग्राम सभाओं में पक्की सड़क, जल संरक्षण, पेयजल, कचरा प्रबंधन, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के सुझाव मिले। स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) के लिए भी प्रस्ताव लिये गये।
2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभाओं में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी की कार्यप्रणाली और इससे जुड़े प्रावधानों की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गयी। हालांकि ग्राम सभा में प्राथमिकता तय होने के बाद सीधे काम शुरू नहीं होगा। वीबी-जी राम जी सहित पंचायत विकास की अन्य योजनाओं के प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे और राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही संबंधित कार्यों को धरातल पर उतारा जायेगा।
ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्तावों को पंचायत स्तर पर समेकित करने के बाद प्रखंड स्तर पर देखा जाएगा। इसके बाद संबंधित योजनाओं और विभागों के साथ समन्वय करते हुए प्रस्ताव जिला स्तर तक भेजे जायेंगे। जिला स्तर पर योजनाओं की जरूरत, उपलब्ध संसाधन और विभागीय प्रावधानों के आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा की जायेगी।
इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजे जायेंगे। राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद संबंधित योजनाओं में राशि और कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। स्वीकृति के बाद ही चयनित कार्यों का क्रियान्वयन शुरू किया जा सकेगा।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राम सभा में ग्रामीणों द्वारा तय की गयी प्राथमिकताओं को पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं से जोड़ना और गांवों के विकास कार्यों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ाना है।
