UPI यूज़र्स के लिए 1 अप्रैल से बड़े बदलाव, जानें कौन से नए नियम होंगे लागू...

UPI की मदद से लाखों लोग अपनी पेमेंट्स और लेन-देन करते हैं। अब, UPI से जुड़ा एक नया नियम लागू होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नियमों की घोषणा कर दी है।

NPCI ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी मेंबर्स को 31 मार्च 2025 तक कंप्लायंस पूरा करने की सलाह दी गई है। यह नया नियम UPI के उपयोग में अहम बदलाव लाने वाला है।

लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, बैंक अब उन मोबाइल नंबरों को नियमित रूप से रिमूव करेंगे, जो बंद हो चुके हैं या सरेंडर किए जा चुके हैं। यह अपडेटेशन हर सप्ताह कम से कम एक बार किया जाएगा।

NPCI नए नियमों के जरिए गलत ट्रांजैक्शन को रोकने और UPI पेमेंट्स सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहा है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, जो UPI के उपयोगकर्ताओं के लिए एक अहम बदलाव होगा।

NPCI की जुलाई में हुई मीटिंग में UPI नंबर बेस्ड पेमेंट्स के यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई।

नए नियम के अनुसार, बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट करना होगा, जिसमें डिसकनेक्टेड और सरेंडर किए गए नंबरों को रिमूव किया जाएगा।

NPCI के सर्कुलर के मुताबिक, अब UPI ऐप्स आपके नंबर को अपडेट करने के लिए आपकी सहमति लेंगे। UPI सर्विस प्रोवाइडर ऐप्स में आपको Opt-In का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके जरिए आप अपने नंबर को अपडेट कर सकेंगे।

अब आपका नंबर तभी अपडेट होगा, जब आप खुद मंजूरी देंगे। ऐप में कोई भी भ्रामक या जबरदस्ती सहमति लेने वाला मैसेज नहीं मिलेगा, सब कुछ पूरी तरह से आपकी सहमति पर निर्भर करेगा।

UPI, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बनाया है, एक सुरक्षित और विश्वसनीय पेमेंट सिस्टम है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेगुलेट किया जाता है। धीरे-धीरे यह सिस्टम दुनिया के कई देशों में भी विस्तार पा रहा है।