पॉलिटिकल डेस्क। विधानसभा चुनावों की लहर की शुरुआत के साथ हर रोज राजनीतिक हवाओं में एक नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। अखिल राज्य को महिलाओं के लिए विशेष सामाजिक योजनाओं के माध्यम से सशक्तिकरण का संदेश देती हुई, मध्य प्रदेश सरकार के तहत लाड़ली बहना योजना ने चुनावी मैदान में भाजपा को बड़ी जीत हासिल करने का कारण बना दिया है। यह योजना महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये प्रदान करती है, यह धनराशि महिलाओं के खाते में 10 तारीख तक पहुंच जाती है। लोगों का मानना है कि चुनाव में यह रुपए डायरेक्ट वोट में बदल गए है। आइए जानते हैं क्या है लाड़ली बहना योजना, जिसके कारण भाजपा एमपी में चुनावी बाजी जीत पायी है।
योजना के माध्यम से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक सहारा
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सच्चाई, समृद्धि और समाज में स्त्री सशक्तिकरण के मूल मंत्र के साथ शुरू की गई “लाड़ली बहना योजना” ने राज्य की महिलाओं के लिए नए द्वार खोले हैं। इस अद्वितीय योजना के अंतर्गत, हर महीने 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे स्थायी निवासी महिलाएं स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर कदम बढ़ा रही हैं। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सिर्फ आर्थिक सहारा ही नहीं मिला है, बल्कि इसने भाजपा को चुनावी मैदान में भी बड़ी जीत हासिल करने में साबित होने का संकेत दिया है।
गेमचेंजर रही हैं यह योजना
चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के बाद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाड़ली बहना योजना को श्रेय दिया है। उनका कहना है कि यह योजना गेमचेंजर है और इसका सम्मान शिवराज सिंह चौहान को जाता है।
क्या है लाडली बहना योजना?
मार्च 2023 में शुरू हुई लाड़ली बहना योजना ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन, सेहत और पोषण में सुधार के लिए महीने भर में 1,250 रुपये प्रदान करना शुरू किया है। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है और इसने भाजपा को चुनावी मैदान में बड़ी जीत दिलाई है।
योजना की शर्तें और लाभ
इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in है, जहां आप अपना आवेदन दे सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं इस योजना के तहत, आवेदकों को कुछ शर्तें पूर्ण करनी होती हैं, जैसे कि:-
– आवेदक महिला को राज्य की स्थायी निवासी होना चाहिए।
– सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गो की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
– यदि आवेदन करने वाली महिला के परिवार को कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग में नियमित, स्थायी या संविदाकर्मी के रूप में कार्य कर रहा हो, तो वह इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकती हैं।
– इसके अलावा स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकतीं हैं।
– योजना के लाभ के लिए आवेदक महिला की आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए और उसके परिवार में कोई भी टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए।
आपको बता दें कि इस योजना के तहत अबतक 1,25,05,947 आवेदकों ने आवेदन डाल दिया है और आवेदनों की कुल संख्या 1,25,33,145 है। इस योजना से उम्मीद है की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होंगे।
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