RANCHI (JHARKHAND): झारखंड में उच्च शिक्षा की बदहाल स्थिति को लेकर वोकेशनल टीचर एसोसिएशन (वीटीए) ने राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात कर 20 सूत्री ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ अटल पांडेय ने किया। ज्ञापन में शिक्षकों की नियुक्ति, प्रमोशन, छात्रसंघ चुनाव, सत्र नियमितीकरण सहित वोकेशनल विषयों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने की मांग की।
विश्वविद्यालयों में बढ़ी परेशानी
डॉ अटल पांडेय ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्र, शिक्षक और कर्मचारी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 में चार महीने के भीतर प्राध्यापकों की नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य में 2500 से अधिक प्राध्यापक पद खाली हैं और 1990 के बाद कर्मचारियों की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि 54 महाविद्यालयों में प्राचार्य नहीं हैं, अधिकांश विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक पद केवल प्रभार में चल रहे हैं। वर्षों से कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक जैसे पद खाली पड़े हैं। वहीं वोकेशनल पाठ्यक्रमों की उपेक्षा हो रही है, जबकि छात्र सबसे अधिक इन्हीं विषयों में नामांकन कर रहे हैं।
6 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं
एसोसिएशन के रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रो. अवधेश ठाकुर ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हो रहे हैं और सीनेट-सिंडीकेट में सरकार के प्रतिनिधि नहीं होने से विश्वविद्यालय प्रशासन बेलगाम हो गया है। साथ ही ग्रामीण छात्रों को चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन में भारी दिक्कत हो रही है। डॉ सुनील कुमार झा ने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों को रेगुलर शिक्षकों जैसी ही योग्यता के बावजूद सरकारी सुविधाएं नहीं मिलतीं, जो सरासर अन्याय है।
मंत्री ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
प्रमुख मांगों में वोकेशनल शिक्षकों के लिए पद सृजन, सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं, सभी रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति, एनसीसीएफ जैसी निजी परीक्षा एजेंसी को हटाना, पुस्तकालय भूमि की वापसी और सत्र नियमितीकरण शामिल हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को सभी बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में डॉ प्रशांत सौरभ, डॉ हेमचंद तिवारी भी मौजूद रहे।
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