पटना। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। राज्य सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह आरक्षण सभी विभागों, संवर्गों और स्तरों की सीधी नियुक्तियों पर लागू होगा।
इसी के साथ सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी और आत्मनिर्भर बनाना है।
महिलाओं को 35% आरक्षण: सभी पदों पर लागू होगा नियम
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन सभी प्रस्तावों में सबसे अहम रहा महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्णय। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि “राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अब सभी सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण मिलेगा। यह फैसला राज्य को सामाजिक रूप से मजबूत और न्यायसंगत बनाएगा।”
यह निर्णय महिलाओं को राज्य की नौकरियों में समान अवसर प्रदान करेगा और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगा।
बिहार युवा आयोग का गठन: युवाओं को मिलेगा सशक्त मंच
कैबिनेट बैठक में सरकार ने “बिहार युवा आयोग” के गठन की भी मंजूरी दी। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण और समुचित मार्गदर्शन प्रदान करना है।
नीतीश कुमार ने कहा कि “इस आयोग के माध्यम से युवाओं को न केवल रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी, बल्कि समाज में उनकी स्थिति बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे।”
युवा आयोग की संरचना और जिम्मेदारियां
• अध्यक्ष: 1
• उपाध्यक्ष: 2
• सदस्य: 7
• अधिकतम आयु सीमा: 45 वर्ष
आयोग की मुख्य भूमिकाएं:
• राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता दिलाना
• राज्य के बाहर पढ़ने और काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा करना
• शराब व मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से युवाओं को बचाने के लिए कार्यक्रम बनाना
• सरकार को नीतिगत सुझाव देना
• विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना
यह आयोग युवाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में एक ठोस पहल मानी जा रही है।
नीतीश सरकार के इन फैसलों को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने की यह नीति राज्य के सामाजिक ढांचे को मजबूत करने में सहायक साबित होगी।
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