नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी कई बार वन नेशन, वन इलेक्शन की बात कह चुकी है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की योजना को लागू करने के अपने संकल्प का संकेत देते हुए, बीजेपी ने राज्य और स्थानीय निकाय सरकारों को संरेखित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। बीजेपी नेता सुनील बंसल, ओम प्रकाश धनखड़, सुरेन्द्र नागर, कामाख्या प्रसाद तासा और अनिल एंटनी समिति के अन्य सदस्य हैं।
संपर्क कार्यक्रम और अभियानों की तैयारी में जुटी सरकार
बीजेपी नेता पीपी चौधरी की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है और छह सदस्यीय टीम संपर्क कार्यक्रमों और अभियानों की योजना बनाएगी। पिछले साल मार्च में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में राज्य और आम चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा था।
जल्द होगा रोडमैप तैयार
चौहान के नेतृत्व वाली समिति की एक एंट्रोडक्शन मीटिंग पहले ही हो चुकी है और आने वाले दिनों में एक विस्तृत बैठक होने की उम्मीद है, जहां योजना के लिए पूरा रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति का विस्तार भी किया जा सकता है। बीजेपी के एक पदाधिकारी के अनुसार, पार्टी की योजना प्रत्येक हितधारक को बोर्ड में लाने के लिए एक रणनीति तैयार करने की है, क्योंकि पार्टी आवश्यक संवैधानिक संशोधनों को पारित कराने के लिए चल रहे विरोधों का सामना करने के लिए तैयार है।
बार एसोसिएशन और छात्र संगठनों से भी लिया जाएगा सहयोग
बीजेपी अपने नेताओं, पदाधिकारियों, विधायकों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से एक समान दृष्टिकोण रखना चाहती है, ताकि सार्वजनिक मंचों पर वन नेशन-वन इलेक्शन के विचार को लगातार और बड़े पैमाने पर रखा जा सके। पार्टी बार एसोसिएशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, महिला स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न छात्र संगठनों को भी अभियान में शामिल करना चाहती है।
बोर्ड हितधारकों को एकजुट करने के लिए अभियान और आउटरीच के पहलुओं को निर्देशित करने के लिए छह सदस्यीय पैनल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पैनल के अध्यक्ष होंगे। बीजेपी का मानना है कि लगातार चुनाव में व्यस्तता देश के विकास को बाधित कर रही है।
