नई दिल्ली : दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के तुरंत बाद प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम उठाए हैं। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में भेजने का आदेश दिया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निजी स्टाफ की सेवाएं भी समाप्त कर दी गईं हैं। यह कदम दिल्ली सरकार के पहले 24 घंटों में ही लिए गए पांच बड़े फैसलों में से एक है, जिनमें प्रमुख रूप से प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया है।
पूर्व सरकार के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति खत्म, वापस मूल विभागों में भेजे गए
दिल्ली की पूर्व सरकार ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को अन्य विभागों या बोर्ड और निगमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा था। रेखा गुप्ता की सरकार ने इन अधिकारियों को तुरंत अपने मूल विभागों में लौटने का आदेश दिया। यह कदम पूर्व सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों की समीक्षा का हिस्सा था। लगभग एक हफ्ते पहले ही सभी विभागों से इन अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी और अब उन्हें वापस उनके मूल विभागों में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।
मंत्रियों के निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म, नए स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी
दिल्ली सरकार में मंत्रियों के निजी स्टाफ की सेवाओं को भी खत्म कर दिया गया है। यह सामान्य प्रक्रिया है कि मंत्री पद से हटने के साथ ही उनके निजी स्टाफ की सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, और नए मंत्रियों द्वारा अपने निजी स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद, रेखा गुप्ता के नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को अब अपना नया स्टाफ नियुक्त करने का अधिकार होगा।
स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में सुधार की दिशा में कदम
स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने इस फैसले के बाद एक अहम मीटिंग बुलाई और विभागों के सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की बात की। डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बहुत खराब है और इसे जल्द सुधारने की जरूरत है। मोहल्ला क्लीनिकों की जांच की जाएगी, जहां दवाइयों की कमी और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही, डीटीसी की बसों का भी पूरा आकलन किया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि दिल्ली की 40 प्रतिशत बसें डिपो में खड़ी हैं और नई बसें खरीदी नहीं गई हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के फैसले : आयुष्मान योजना और लंबित रिपोर्ट्स की पेशकश
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण एलान किया। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत पांच लाख रुपये का टॉप-अप दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाएगा, जबकि पांच लाख रुपये का योगदान केंद्र सरकार करेगी। इस योजना को जल्दी से लागू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले समय में लंबित पड़ी सीएजी रिपोर्ट को भी शीघ्र पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार की ओर से 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो अब विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएंगी।
