सेंट्रल डेस्क: Disciplinary action against Kolkata CP and DCP: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में तैनात दो सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मंजूरी दे दी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की रिपोर्ट के आधार पर इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
क्या था राज्यपाल की रिपोर्ट में
केंद्रीय मंत्रालय ने यह कार्रवाई राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और कोलकाता पुलिस उपायुक्त सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी के बारे में रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद की है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि ये अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, वह एक लोकसेवक के लिए पूरी तरह से अनुचित है।
Disciplinary action against Kolkata CP and DCP: चुनावी हिंसा पीड़ितों का भी उठाया था मुद्दा
साथ ही बता दें कि जून के अंत में ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में राज्यपाल ने कोलकाता पुलिस अधिकारियों के लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को मिलने अनुमति के बावजूद उनसे मिलने से रोकने का मुद्दा भी उठाया है।
Disciplinary action against Kolkata CP and DCP: आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सौंपी थी रिपोर्ट
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस की रिपोर्ट के आधार पर आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। वहीं अधिकारी का कहना है कि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कोलकाता स्थित राजभवन में तैनात अन्य पुलिस अधिकारियों पर महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए मनगढ़ंत आरोप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
Disciplinary action against Kolkata CP and DCP: जून के आखिरी सप्ताह में भेजी गई थी चिट्ठी
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जून के आखिरी सप्ताह में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी। वहीं इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोलकाता पुलिस के अधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को राजभवन में जाने से रोका जा रहा है। राज्यपाल ने पहले ही मुलाकात की अनुमति दे दी थी इसके बाद भी पीड़ितों को राजभवन जाने से रोका गया। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल की इस चिट्ठी पर एक्शन लेते हुए गृह मंत्रालय ने इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में जारी आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी गई है।
राजभवन के कर्मचारियों के मामले का भी किया जिक्र
वहीं अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल बोस ने राज्यपाल कार्यालय की आपत्तियों के बावजूद, राजभवन के कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करने और प्रवेश और निकास पर उनकी तलाशी लेने के मामले का भी जिक्र किया है और कहा गया है कि कोलकाता पुलिस की ओर से यह नई प्रथा शुरू की गई है। इसके बाद इस संबंध में जब समाचार एजेंसी ने सीपी विनीत गोयल से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अगर कुछ भी आएगा तो वह राज्य सरकार के पास आएगा।
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