पॉलिटिकल डेस्क, रांची/Jharkhand Budget : झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने मंगलवार (27 फरवरी) को विधानसभा में 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड सरकार बजट भाषण की शुरुआत एक कविता से की।
इस कविता में उन्होंने पिछले चार साल की स्थिति का जिक्र किया। इसके बाद वित्तीय संकल्पना के बारे में सदन को बताते हुए कहा, ‘हमारे पांव जमीन पर हैं मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं।’
क्या है Jharkhand Budget में?
बजट में झारखंड के 6 बड़े शहरों में पलाश मार्ट निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार 2 हजार 500 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण करेगी। पेंशन मद में 1 हजार 447 करोड़ 17 लाख का बजट का प्रावधान। एक हजार 500 रुपए के मातृ किट को 6 लाख लाभार्थियों के बीच वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस किट में मच्छरदानी, जच्चा एवं बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग पर 90 करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्य को कर राजस्व से 34 हजार 200 करोड़, गैर कर राजस्व से 19 हजार 301 करोड़, केंद्रीय सहायता से 16 हजार 961 करोड़, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 40 हजार 338 करोड़, लोक ऋण से 18 हजार, उधार एवं अग्रिम वसूली से 100 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।
Jharkhand Budget का आकार 8.5 फीसदी बढ़ा
वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट सदन में प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.5 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल सरकार ने 91,832 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ने 9 फीसदी वृद्धि के साथ 37,068 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव किया है।
बीजेपी ने बताया खाओ-पकाओ बजट
बीजेपी ने चंपाई सरकार के बजट को कॉपी पेस्ट और खाओ-पकाओ बजट कहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बजट को अदूरदर्शी सोच वाला और विकास विरोधी बजट बताया। मरांडी ने कहा कि यह बजट राज्य के खजाने को केवल लूटने और लुटवाने वाला है। इसमें कोई दूरगामी सोच वाला लोक कल्याणकारी योजनाओं का समावेश नहीं है।
2030 तक 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अगले वित्तीय वर्ष में 90 हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का लक्ष्य है। बजट में सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए 2238.06 करोड़ का प्रावधान रखा गया। इसी के साथ ग्रामीण विकास के लिए 11 हजार 316 करोड़ व पंचायती व्यवस्था के लिए 2066.08 करोड़ का प्रावधान रखा।
20 लाख परिवारों को पक्का मकान देने का प्लान
चंपाई सरकार ने 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत पक्का घर देने का वादा किया है। इसके लिए 4,831 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किश्तों में 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
बच्चों की शिक्षा पर बजट का 11 फीसदी होगा खर्च
चंपाई सरकार के वित्त मंत्री ने रामेश्वर उरांव ने बताया कि 80 योजनाओं के आधार पर बजट तैयार किया गया है। बजट की शिक्षा और उनके विकास के लिए 8,866 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कुल खर्च का 11 फीसदी है।
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