नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। सरकार और विपक्ष के बीच कई गंभीर मुद्दों को लेकर जोरदार बहस और टकराव की संभावना जताई जा रही है। इनमें ‘ऑपरेशन सिंदूर’, पहलगाम हमला, भारत-पाक युद्धविराम, ट्रंप के दावे, बिहार की एसआईआर नीति, मणिपुर की स्थिति और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।
Monsoon Session 2025 : सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने रखे तीखे सवाल
सत्र से एक दिन पहले यानी 20 जुलाई को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने कई संवेदनशील मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संसद में बयान देने की मांग की। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री को ट्रंप के विवादास्पद दावों, एसआईआर नीति, मणिपुर की स्थिति और पहलगाम हमले पर जवाब देना चाहिए।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ और युद्धविराम पर सरकार की प्रतिक्रिया
सरकार ने संकेत दिए हैं कि सत्र में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा की जा सकती है। यह वही ऑपरेशन है, जो भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद पहली बार संसद में उठने जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा से नहीं भागेगी, लेकिन चर्चा संसदीय नियमों के तहत ही होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की हर समय उपस्थिति संभव नहीं है और संबंधित मंत्री ही चर्चा का जवाब देंगे।
Monsoon Session 2025 : ट्रंप के दावे : अमेरिका की मध्यस्थता या भारत की पहल?
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम अमेरिका की मध्यस्थता से संभव हुआ। भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि यह पूरी तरह द्विपक्षीय सहमति थी। सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि ट्रंप के इन बयानों पर संसद में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
बिहार की एसआईआर नीति पर बवाल
विपक्ष ने बिहार सरकार की नई एसआईआर (Special Identification Registry) नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि यह नीति करोड़ों लोगों के मतदान अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। गौरव गोगोई और राम गोपाल यादव ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला बताया और संसद में चर्चा की मांग की।
विपक्ष ने उठाए आठ प्रमुख मुद्दे
राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि विपक्ष आठ प्रमुख मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगेगा:
पहलगाम आतंकी हमला
ऑपरेशन सिंदूर
युद्धविराम और ट्रंप का बयान
बिहार की एसआईआर नीति और वोटबंदी
विदेश नीति और मध्यस्थता का मुद्दा
परिसीमन की प्रक्रिया
दलित, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल
सरकार लाएगी 17 विधेयक
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मानसून सत्र में 17 विधेयक लाने की योजना में है। जल्द ही इन प्रस्तावित विधेयकों की जानकारी साझा की जाएगी।
विपक्ष ने मणिपुर को लेकर भी जताई नाराज़गी
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर की संवेदनशील स्थिति पर संसद में बोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन देश के संघर्षग्रस्त हिस्से में जाने से बच रहे हैं।
अन्य दलों की प्रतिक्रिया
बीजेडी नेता सस्मित पात्रा: राज्यों में बिगड़ती क़ानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद अल्ताफ हुसैन: जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों को परेशान न किया जाए, पहलगाम हमले के बाद ज़मीनी स्थिति अलग है।
