सेंट्रल डेस्क: CAA: नागरिकता संशोधन कानून यानि CAA एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता की रैली में खुलकर कहा कि उनकी सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लागू करके रहेगी। इसे लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोटों से इन हत्याओं का बदला लेगी। अमित शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करते हुए यह बात कही।
इतनी सीटें दे बंगाल कि उसी से मोदी मन जाएं पीएम
अमित शाह ने बंगाल की जनता से यह अपील की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें दीजिए कि मोदीजी यह कहें कि मैं बंगाल की वजह से प्रधानमंत्री बना हूं। इस मौके पर उन्होंने तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और लोगों से उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने तथा अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आग्रह किया।
रैली में उमड़ी भीड़ देख खुश हुए अमित शाह
रैली में उमड़ी भीड़ पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि यह लोगों के मन को दर्शाती है। अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में भाजपा का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में उसकी जीत की नींव तैयार करेगा। विवादास्पद सीएए का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन कोई भी इसे लागू होने से नहीं रोक सकता। यह कानून अभी अधर में है क्योंकि कानून के खिलाफ विपक्ष के कड़े रुख के बीच केंद्र सरकार ने अब तक इसके नियम नहीं बनाए हैं।
विपक्ष के सवालों के जवाब में CAA पर तैयार है विशेष रिपोर्ट
भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 15 प्रमुख सवालों के जवाब देते हुए इसे मुस्लिम विरोधी और संविधान के खिलाफ होने के आरोपों को खारिज किया गया है। देश भर में जागरूकता फैलाने के लिए यह रिपोर्ट पार्टी के थिंक टैंक डॉ मुखर्जी स्मृति न्यास ने तैयार की है। इसमें अमित शाह के उस बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने सदन में नागरिकता संशोधन बिल के मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि मोदी सरकार के पांच साल में 566 मुस्लिमों को नागरिकता मिल चुकी है।
सीएए को लागू करना बंगाल के लिए महत्वपूर्ण
सीएए को लागू करना पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल के बहुत से लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित करा लिया गया था और 12 दिसंबर को इसे अधिसूचित भी कर दिया गया था। हांलाकि, तब से नियम तय नहीं होने की वजह से इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है।
देशभर में हुए थे विरोध-प्रदर्शन
केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित सीएए कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई आलोचकों ने इसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करार दिया था। हांलाकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी इस सीएए को लागू करने की ओर इशारा कर चुके हैं। उन्होंने मई में बंगाल में एक रैली के दौरान कहा था कि कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद सीएए कानून को लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह ने सीएए के बारे में अपने संबोधन में कहा था कि ये कानून पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे।
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