नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री (Union Minister of State for Education) सुकांत मजूमदार ने बुधवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी तरह की परीक्षा (Examination) में गड़बड़ी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए परीक्षा प्रणाली (Examination System) को मजबूती से लागू करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदारी से परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
उच्चतम न्यायालय (SC) का आदेश
मजूमदार ने राज्यसभा में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पिछले साल आयोजित नीट (यूजी) (NEET (UG)) परीक्षा में किसी प्रकार की प्रणालीगत विफलता नहीं पाई गई। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया था कि यह लीकेज नहीं था, बल्कि इसे एक गड़बड़ी माना गया था। मंत्री ने कहा कि सीबीआई (CBI) इस मामले की जांच कर रही है और अब तक 45 लोगों के खिलाफ पांच आरोप पत्र दायर किए गए हैं।
‘सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024’ का गठन
मजूमदार ने बताया कि सरकार ने हाल ही में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ (‘Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024’) पारित किया है। इसके तहत उन लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जो परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, के राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू किया गया है, जो परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुचारू संचालन को बढ़ावा देंगे।
परीक्षा प्रणाली को मजबूत करना प्राथमिकता
सुकांत मजूमदार ने इस अवसर पर यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि परीक्षाएं स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में आयोजित की जाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार के तहत कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, “हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि सभी परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएं।”
सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर का प्रयोग
सुकांत मजूमदार ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) परीक्षा के दौरान सुरक्षा उपायों के तहत सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर का उपयोग कर रही है, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों का असर
राज्य मंत्री ने राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि अगर इन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो इससे इस प्रकार की अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।
सीबीआई जांच और आवश्यक कार्रवाई
सीबीआई ने नीट (यूजी) 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी और पेपर लीक के मामलों की विस्तृत जांच शुरू की थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक, सीबीआई ने अब तक 45 आरोपियों के खिलाफ पांच आरोपपत्र दायर किए हैं और उम्मीदवारों की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने अनुचित साधनों का फायदा उठाया था।
परीक्षा संचालन के लिए आगे के उपाय
इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 22 जून 2024 को के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जो परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें करती है। समिति ने राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के संचालन के सुधार के लिए भी कई कदम सुझाए हैं।
