नई दिल्ली: राजस्थन, मध्य पदेश व छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जल्द ही इसकी तिथि घोषित हो जाएगी, लेकिन इससे पहले वोटरों को लुभाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही महंगे पेट्रोल और डीजल से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है।
भोजन और ईंधन की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक लाख करोड़ का आवंटन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में इस पर अपनी मुहर लगा सकते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कर (Tax) को कम टैक्स सकती है। जिससे पेट्रोल व डीजल के मूल्य में 3 से 4 रुपए की कमी आ सकती है। इसके अलावा कई अन्य वस्तुओं के करों में भी कटौती की तैयारी है। विदित हो कि अब अगले एक साल तक चुनावी महौल रहेगा। तीन राज्यों के विधासभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जनता के लिए ये राहत वाले दिन हो सकते हैं और वोटरों को लुभाने के लिए सरकार लोक लुभावनी घोषणाएं करने वाली हैं।
इनके दाम भी होंगे कम:
सरकार की जो योजना है उसके तहत खाना पकाने के तेल और गेहूं पर आयात शुल्क भी कम किया जाएगा। क्योंकि इन दोनों के दामों में हाल के वर्षों में बढ़ोत्तरी हुई। गेंहू के दाम को कम करने के लिए केंद्र सरकार रूस से गेंहू खरीदने की भी तैयारी कर रही है।
आगामी चुनाव में महंगाई को मुद्दा नहीं बनने देना चाह रही केंद्र सरकार:
विदित हो कि पिछले कुछ महीनों में महंगाई तेजी से बढ़ी है और इसका असर सभी पर पड़ रहा है। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहा है। क्योंकि जुलाई की खुदरा महंगाई बढ़कर 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतें थीं, जो बेतहाशा बढ़ी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि महंगाई को चुनावी मुद्दा न बनने दिया जाए और चुनाव से पहले ही महंगाई का काबू कर लिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार कीमतों का काबू करने के लिए भारी भरकम बजट का आवंटन करने जा रही है।
एक लाख करोड़ खर्च कर सकती है केंद्र सरकार:
अगर भारतीय की बात करें तो इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन इसी रफ्तार से महंगाई भी बढ़ी है। जिससे आम लोग सरकार ने नाराज हैं। इसका इल्म सरकार को भी होने लगा है। ऐसे में सरकार करों को कम कर कीमतों को नियंत्रित करना चाह रही है। करों को कम करने के लिए उस भारी भरक आवंटन चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के पास एक लाख करोड़ रुपये के आवंटन करने की क्षमता है। यह मार्च, 2024 में खत्म होने वाले बजट का केवल दो फीसदी है।
जानिए अभी पेट्रेल व डीजल पर कितना कर वसूल रही है सरकार:
अगर पेट्रोल व डीजल पर कर वसूलने की बात करें तो केंद्र सरकार फिलहाल पेट्रोल पर 19.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 15.80 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी Tax वसूलती हैं। जिससे पेट्रोल व डीजल वास्तविक कीमत से कई अधिक दाम पर लोगों को मिलते हैं। लेकिन Tax घटाने से लोगों के लिए ईंधन गाड़ी में डलवाना सस्ता होगा तो डीजल पर Tax घटाने से महंगाई कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि माल ढुलाई की लागत कम हो जाएगी।
