भोपाल : चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश (MP) की सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नई सौगात दी है। CM शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार इस साल से सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में पांच प्रतिशत आरक्षण देगी। यह अपने तरह का नया फैसला है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जब से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला शुरू हुआ है, सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं।
विद्यालय के आधार पर आरक्षण देने का फैसला लेने वाला पहला राज्य होगा MP
देश में पहली बार मध्य प्रदेश (MP) सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में पांच फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इन सीटों पर केवल सरकारी स्कूल के छात्रों को ही दाखिला दिया जाएगा। विशेषज्ञों की माने तो विद्यालय के आधार पर मेडिकल की परीक्षा में आरक्षण देने वाला MP देश का अकेला राज्य होगा।
मेडिकल के दाखिले के लिए बनेंगी दो अलग-अलग सूचियां
CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक केवल निजी स्कूलों के छात्र ही नीट पास करते थे। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब से दो सूचियां तैयार की जाएंगी। इसमें से एक सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए होगी। दूसरी निजी स्कूलों के छात्रों के लिए बनेगी। सरकार ने दावा किया है उसके फैसले से गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
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CM शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम की घोषणा
CM शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 1857 के विद्रोह के जनजातीय प्रतीक राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के शहादत दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह घोषणा की।
इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान ने 100 करोड़ रुपये की लागत से आदिवासी रानी दुर्गावती के स्मारक के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि परियोजना का शिलान्यास समारोह पांच अक्टूबर को होगा।
