लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक कल लोकभवन में आयोजित की जाएगी, जिसमें “एक जिला एक उत्पाद” (ODOP) योजना के नए संस्करण ODOP 2.0 सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। औद्योगिक विकास, सब्सिडी योजना, प्रशिक्षण और मार्केटिंग से जुड़े तीन बड़े प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में शामिल किए गए हैं।
ODOP 2.0: जिले की पहचान को मिलेगा नया आयाम
कैबिनेट बैठक का सबसे अहम मुद्दा होगा ODOP 2.0 योजना की मंजूरी। इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी:
- डिजिटल ई-पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षुओं का चयन।
- मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ने की योजना।
- प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित।
- लंबित ऋण मामलों को नवीनीकृत कर बैंकों तक पहुंचाना।
- स्वीकृत लेकिन वितरण से वंचित ऋणों को शीघ्र वितरित करना।
ब्रांडिंग, मार्केटिंग और अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर विशेष जोर
ODOP योजना का दायरा बढ़ाते हुए, अब इसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता सुधार और इंटरनेशनल मार्केटिंग को भी शामिल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई जाए।
क्षेत्रीय विशेषज्ञों की सहायता से उत्पादों को प्रमोट किया जाएगा। पारंपरिक खाद्य उत्पादों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाएगा। ODOP उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में भी पहल होगी।
औद्योगिक विकास प्रस्तावों को मिल सकती है हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में तीन औद्योगिक विकास प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इनमें एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने का प्रस्ताव,पांच कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करने की योजना और नवीन निवेशकों को प्रोत्साहित करने पर विचार करना शामिल हैं।
