लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के कई ऐलान किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में विधानसभा में बजट पेश किया गया, जो प्रदेश के नागरिकों के लिए नई योजनाओं और विकास कार्यों की दिशा तय करेगा।
मुख्यमंत्री का ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ लक्ष्य
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की अर्थव्यवस्था को ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 10 प्रमुख सेक्टरों की पहचान की है, जिनमें कृषि, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और ऊर्जा प्रमुख हैं। इन सेक्टरों पर आधारित कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है, ताकि विकास के हर क्षेत्र में त्वरित और प्रभावी सुधार संभव हो सके।
प्रदेश के लिए महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
बजट में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ऐलान किया गया है। इनमें 4 नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण, 8 नए डेटा सेंटर्स की स्थापना और अमृत योजना 2.0 का विस्तार शामिल है। इसके साथ ही राज्य में राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़ रुपये, सड़कों के रख-रखाव के लिए 3000 करोड़ रुपये और ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति सुधार
वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार ने औद्योगिक और निवेश से संबंधित नीतियों में सुधार किए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश अब भारत का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बन चुका है। इस दिशा में इन्वेस्ट यूपी जैसी डिजिटल पहल शुरू की गई है, जिससे निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता आई है। इसके अलावा, प्रदेश में वायु, जल, सड़क और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है, ताकि उद्योगों को माल के परिवहन में आसानी हो।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निवेश
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश का स्वास्थ्य बजट पिछले वर्षों में बढ़ा है, जो अब 6.5 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मूलभूत शिक्षा और स्किल डेवलेपमेंट के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
किसानों के लिए बजट में अहम घोषणाएं
कृषि क्षेत्र के लिए भी बजट में कई योजनाएं घोषित की गई हैं। किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, जल जीवन मिशन के तहत 4500 करोड़ रुपये और CM लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इन कदमों से किसानों की समृद्धि बढ़ाने का लक्ष्य है।
ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन की दिशा में पहल
राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जालौन में 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी, साथ ही पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह परियोजनाएं राज्य के ऊर्जा संकट को हल करने और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।
राज्य की वित्तीय स्थिति
वित्त मंत्री ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर भी अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर रहा है और राजस्व बचत के कारण राज्य की ऋणग्रस्तता में कमी आई है। इसके अलावा, राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2023-24 में 93,514 रुपये तक पहुंच गई है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और अन्य घोषणाएं
बजट में CM युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि युवा उद्यमियों को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये और पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
रोड सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार
रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़ रुपये और नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, सड़क निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपये और बाईपास तथा रिंग रोड निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
