रांची : झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट में महिलाओं की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के लिए 13,363.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
बालिकाओं व किशोरियों के लिए 310 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह भी घोषणा की कि राज्य में बालिकाओं और किशोरियों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर रोक लगाने और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए बजट में 310 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पेंशन योजनाओं के लिए 1,449 करोड़ रुपये
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत 12 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए बजट में 1,449 करोड़ 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कदम से राज्य के कमजोर वर्गों को आर्थिक मदद मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
पंचायत सचिवालय को सुदृढ़ करने के लिए 280 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के पंचायत सचिवालय की सुदृढ़ीकरण, मरम्मत और जीर्णोद्धार पर 280 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस कदम से पंचायतों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और स्थानीय प्रशासन में सुधार होगा।
15वें वित्त आयोग से 1,322 करोड़ रुपये का अनुदान
झारखंड सरकार को 15वें वित्त आयोग से अनुदान के रूप में 1,322 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। इस राशि का 30 प्रतिशत जलापूर्ति, 30 प्रतिशत स्वच्छता और 40 प्रतिशत स्थानीय जरूरतों पर खर्च किया जाएगा, जो राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा।
कुल सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रावधान
बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख रुपये, सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884 करोड़ 36 लाख रुपये और आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ 19 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी और गरीबों व वंचित वर्गों के लिए योजनाओं का विस्तार होगा।
2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कृषि निवेश
कृषि क्षेत्र में भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। कृषि कार्यों के लिए सिंचाई, तलाबों के गहरीकरण, जीर्णोद्धार और डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, किसानों को 2025-26 में कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए 140 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इससे किसानों को खेती में आसानी होगी और उत्पादन बढ़ेगा।
कृषि लोन माफी में 769 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के किसानों को 2 लाख रुपये तक का लोन माफ किया गया है, जिससे कुल 769 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। यह कदम किसानों की कर्जमुक्ति में सहायक होगा और उनके जीवन को आसान बनाएगा।
राज्य के जीएसडीपी का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि झारखंड का वर्तमान जीएसडीपी 2023-24 में 4,61,010 करोड़ रुपये था, और सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2029-30 तक 10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए। यह राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा।
2.02% का अनुमानित राजकोषीय घाटा
वित्त मंत्री ने अनुमान व्यक्त किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ 44 लाख रुपये रहेगा, जो जीएसडीपी का 2.02 प्रतिशत होगा।
