पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली के पहले राज्य के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 लाख 30 हजार परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई है, और साथ ही 3 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में कुल 1200 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। यह राज्य सरकार की आवासीय योजनाओं को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने और बिहारवासियों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सीएम नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला
पटना में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त का भुगतान किया। इस कार्यक्रम में बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के अधिकारियों और लाभार्थियों को भी जोड़ा गया। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1200 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करने की घोषणा की।
आवास निर्माण के लिए मिलेंगी 1.20 लाख रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। इसमें से 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है, जो कि 72,000 रुपये होती है, जबकि 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाती है, जो कि 48,000 रुपये होती है। इसके अलावा, मनरेगा के तहत लगभग 22,050 रुपये की अकुशल मजदूरी भी दी जाती है, और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।
स्वीकृति पत्र और चाबी वितरण
इस कार्यक्रम के बाद लाभार्थियों को उनके आवास की स्वीकृति पत्र जिले में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिन लाभार्थियों के आवास का निर्माण पूरा हो चुका है, उन्हें उनके घर की चाबी जिलाधिकारी द्वारा सौंपी जाएगी। इससे राज्य में गरीबों को पक्के मकानों का सपना साकार होगा और उनकी जिंदगी में स्थिरता आएगी।
राज्य में अब तक का आवास लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार राज्य को अब तक कुल 7,90,648 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य के विरुद्ध 6,75,915 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा 2,44,450 लाभार्थियों को पहली किस्त का भुगतान किया गया है। इस प्रकार, नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के गरीब और बेघर लोगों को बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्के आवास मुहैया कराने की दिशा में बड़ी प्रगति की है।
बिहार में बुनियादी सुविधाओं का सुधार
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, बिहार में यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे राज्य में लाखों लोगों को बेहतर आवास मिलेंगे, जिससे न केवल उनकी जीवनशैली में सुधार होगा बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की नींव रखी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि के अलावा शौचालय निर्माण, सड़क और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी व्यवस्था की है।
आवश्यकता है और योजनाओं की
हालांकि नीतीश कुमार सरकार द्वारा की गई यह पहल राज्य के लाखों लोगों के लिए राहत का कारण बनी है, फिर भी राज्य में कई ऐसे परिवार हैं जो अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आगामी दिनों में अधिक से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिले, ताकि राज्य में हर व्यक्ति को एक सुरक्षित और सशक्त जीवन जीने का अवसर मिले।
