रांची: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हेमंत सरकार चुपचाप मार्च लूट की ओर बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार का डिलीवरी मेकैनिज्म पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी विफलता दिख रही है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के बजट का जनवरी तक सिर्फ 60% हिस्सा ही खर्च हो पाया था।
अब मात्र दो महीनों में 40% राशि खर्च होने की तैयारी है, जो कि वित्तीय नियमों और परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मार्च में केवल 15% राशि का खर्च होना चाहि। लेकिन राज्य सरकार ने इस नियम का उल्लंघन कर 40% खर्च की योजना बनाई है। इससे यह साफ है कि मार्च में भारी मात्रा में राशि का बंदरबांट होने की आशंका जताई जा रही है।
पेयजल की स्थिति गंभीर
पेयजल विभाग की स्थिति पर भी प्रतुल शाहदेव ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फरवरी तक पेयजल विभाग ने केवल 10% राशि का ही खर्च किया है, जबकि विभाग का कुल बजट 4500 करोड़ रुपये का है। फरवरी तक इस विभाग ने महज 438 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो विकास की दृष्टि से शर्मनाक स्थिति है। प्रवक्ता ने कहा कि जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण योजना में झारखंड सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है और कई योजनाएं अटक कर रह गई हैं। केंद्र सरकार ने बार-बार झारखंड सरकार को नसीहत दी है, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही जारी है।
जल जीवन मिशन चल रहा धीमा
प्रतुल ने कहा कि झारखंड में जल जीवन मिशन का राष्ट्रीय औसत से 25% पीछे चलना चिंता का विषय है। राज्य में 62,55,717 घरों में से अभी तक केवल 34,19,100 घरों में ही नल से जल पहुंच सका है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 79.79% से काफी पीछे है। झारखंड में सिर्फ 54.66% घरों को ही नल से जल मिल पा रहा है, जबकि बाकी 45% घरों में यह सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में इस योजना की स्थिति और भी शर्मनाक रही है, क्योंकि 10 महीने में सिर्फ 1,89,845 घरों में नल से जल पहुंचा है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह वित्तीय नियमों का पालन करते हुए मार्च में बंदरबांट की योजना को रोकें। भाजपा इस पूरे मामले पर कड़ी नजर रखेगी और जनता के हित में संघर्ष जारी रखेगी।
