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Deoghar News : देवघर पहुंची केंद्रीय वित्त आयोग की टीम, संथाल परगना के जनप्रतिनिधियों ने उठाए क्षेत्रीय मुद्दे

by Rakesh Pandey
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देवघर : झारखंड दौरे पर आई 16वें वित्त आयोग की टीम गुरुवार को देवघर पहुंची, जहां सर्किट हाउस में संथाल परगना के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने की। बैठक से पूर्व उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में परिवार के साथ पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक महत्व को भी सम्मान दिया।

संथाल परगना के जनप्रतिनिधियों ने उठाए क्षेत्रीय मुद्दे

बैठक में जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर और दुमका के जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और अधोसंरचना संबंधी जरूरतों को सामने रखा। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि संथाल परगना, जो झारखंड का एक प्रमुख प्रमंडल है, अब भी विकास की मुख्यधारा से पीछे है और इसे केंद्रीय योजनाओं में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ग्रामीण विकास कार्यों पर दी गई प्रस्तुति

बैठक में शामिल संथाल परगना के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने आयोग की टीम को क्षेत्र में चल रहे ग्रामीण विकास कार्यों, सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व, वन क्षेत्र, और अल्पसंख्यक बहुलता जैसी विशिष्टताएं इसे विशेष सहायता के योग्य बनाती हैं।

वित्त आयोग की टीम में शामिल रहे ये सदस्य

16वें वित्त आयोग की टीम में कुल 11 सदस्य शामिल थे, जिनमें प्रमुख नाम हैं…

अरविंद पनगढ़िया – अध्यक्ष

एनी जॉर्ज मैथ्यूज, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्यकांति घोष – सदस्य

पुष्पांजलि पांडा – सदस्य की धर्मपत्नी

ऋत्विक पांडेय – सचिव

डॉ. प्रशांत कुमार पांडा, अलीवा दीपाली पांडेय – आर्थिक सलाहकार

कुमार विवेक, प्रिया सर्राफ, मानसी गुप्ता, शिखा सिंह, कोमल सिंह, श्याम लाल – प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी

इसके अतिरिक्त बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, मुखिया, पंचायती राज पदाधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

वित्त आयोग की सिफारिशें तय करेंगी 2026 से 2031 की केंद्रीय हिस्सेदारी

16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा, जिसके आधार पर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए राज्यों की केंद्रीय कर हिस्सेदारी निर्धारित की जाएगी। इस संदर्भ में झारखंड सहित संथाल परगना के प्रतिनिधियों को आयोग से बड़ी उम्मीदें हैं।

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