RANCHI (JHARKHAND): रांची समाहरणालय में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) और महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पोषण ट्रैकर ऐप पर समय से कार्यों की एंट्री नहीं करने पर सभी सीडीपीओ और पर्यवेक्षिकाओं को एक सप्ताह के भीतर सुधार लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा में सुधार नहीं हुआ, तो संबंधित पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मौके पर प्रभारी उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी समेत रांची जिले के सभी सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाएं मौजूद थीं।
शोकॉज का जवाब नहीं देने वालों को अल्टीमेटम
छह सीडीपीओ को पहले जारी शोकॉज नोटिस पर अब तक जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताते हुए 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उपायुक्त ने बिजली विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द से जल्द कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया।
नशा मुक्ति की दिलाई शपथ
वहीं एक अन्य बैठक मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए चल रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत भी उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई। जिसमें उपायुक्त ने तिथिवार कैलेंडर के अनुसार कार्यक्रम आयोजित कर समय पर पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई और जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराने की अपील की। इस अभियान के तहत 10 जून से 26 जून तक जिले में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में समाहरणालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान भी चला, जिसमें उपायुक्त समेत कई अधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया।
