देश-विदेश डेस्क, नई दिल्ली : कतर में नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को अब मौत की सजा नहीं मिलेगी। (Al Dahra Case Qatar) इस मामले में भारत को बड़ी सफलता मिली है। कतर की अदालत ने 8 पूर्व नेवी अधिकारियों की मौत की सजा में फांसी पर रोक लगा दी है। इन सभी की सजा को कम कर दिया गया है। इसे भारतीय विदेश मंत्रालय और नेवी अधिकारियों के परिजनों की बड़ी सफलता मानी जा रही है।
मामले में की गई दुबारा अपील
कतर में नेवी के जिन 8 भारतीयों की मौत की सजा सुनाई गई थी, वे सभी वहां अल दहरा कंपनी में काम करते थे। कतर की अदालत ने अक्टूबर महीने में इन सभी को मौत की सजा सुनाई थी। (Al Dahra Case Qatar) तब से ही विदेश मंत्रालय लगातार इन पूर्व अधिकारियों की मदद में जुटा हुआ था और मामले पर नजर बनाए रखा था। नवंबर में ही विदेश मंत्रालय को इन पूर्व अधिकारियों तक काउंसलर पहुंच हासिल हुई। इसके बाद इस मामले में दोबारा अपील की गई।
Al Dahra Case Qatar: क्या था मामला?
दरअसल, 26 अक्टूबर को कतर की राजधानी दोहा में अल दहरा कंपनी के आठ सेवानिवृत्त भारतीय कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला कतर के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस द्वारा सुनाया गया था। इन सभी पर पनडुब्बी कार्यक्रम पर कथित रूप से जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेवानिवृत होने के बाद ये सभी नौसैनिक कतर की निजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। यह कंपनी कतरी एमिरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी खुद को कतर रक्षा, सुरक्षा एवं अन्य सरकारी एजेंसी की स्थानीय भागीदार बताती है।
पीएम मोदी ने की थी कतर के शासक से मुलाकात
मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत ने हैरानी जताई थी और कहा था कि वह पूर्व अफसरों के परिवार वालों के संपर्क में है और सभी तरह के कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। (Al Dahra Case Qatar) ये सभी पूर्व अफसर दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। उन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इसी साल दिसंबर की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी।
(Al Dahra Case Qatar( तब भी पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा वाला मामला उठाया गया था। इस मुलाकात के बाद कतर की ओर से नरमी के संकेत मिलने लगे थे। 8 नौसैनिकों को दूसरी बार काउंसलर एक्सेस दी थी।
विदेश मंत्रालय ने जारी किया लिखित बयान
भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में लिखित बयान जारी किया गया है। इसमें सजा-ए-मौत को कैद में बदले जाने की जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक, कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने ‘दाहरा ग्लोबल केस’ में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सजा में कमी कर दी है। फैसले की डिटेल्स का इंतजार है। बयान में लिखा गया है कि कतर में हमारे एम्बेसडर और दूसरे अफसर आज अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा, सभी नौसैनिकों के परिजन भी वहां थे।
(Al Dahra Case Qatar) हम अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए शुरू से खड़े रहे हैं और आगे भी कॉन्स्यूलर एक्सेस समेत तमाम मदद दी जाएगी। इसके अलावा कतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस मुद्दे पर हम बातचीत जारी रखेंगे।
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