पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन, डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के लिए 2025-26 का बजट पेश किया। यह बजट विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी बजट है और इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इस वित्तीय वर्ष में 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 38,000 करोड़ रुपये अधिक है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बजट में एससी-एसटी छात्रों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिसे लेकर राज्यभर में उत्साह है।
पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द उड़ान शुरू, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी बात
सम्राट चौधरी ने बजट में खासतौर पर बिहार के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अगले तीन महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने रक्सौल, राजगीर और सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की भी योजना बनाई है। यह कदम राज्य में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं और स्कॉलरशिप बढ़ाई गई
बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अब महिला छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की राशि एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति माह कर दी है। इसके अलावा, राज्य के प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें यात्री, चालक और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही, महिलाओं के लिए विशेष वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
सरकार की विकास योजनाओं पर फोकस
इस बजट में राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों पर ध्यान देने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा के लिए 60,954 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य के लिए 20,335 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 16,193 करोड़ रुपये और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 13,483 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस बजट में किसानों और महिला वर्ग के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव है, जिनसे राज्य के विकास में गति आएगी।
केंद्र सरकार से मिली मदद, नए विकास की दिशा
सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। केंद्र से 54,575 करोड़ रुपये की मदद मिलने का अनुमान है, जिससे राज्य के विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है।
राजकोषीय घाटा 3% के करीब, 8,831 करोड़ की बचत
इस वित्तीय वर्ष के बजट में राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटा 3% के करीब रखने की कोशिश की है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार की बचत 8,831 करोड़ रुपये होगी, जो पिछले वर्ष की बचत से 38,169 करोड़ रुपये अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
महिलाओं और बच्चों के लिए भी कई घोषणाएं
इस बजट में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने महिला हाट की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने का एक मंच मिलेगा। इसके अलावा, सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी, जिससे सामाजिक सुधार के कदम उठाए जाएंगे।
समाज के सभी वर्गों के लिए समग्र विकास का बजट
नीतीश सरकार का यह बजट समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, खासतौर पर एससी-एसटी छात्रों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट राज्य में समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए काम किया जाएगा।
कुल मिलाकर, यह बजट बिहार के विकास के लिए एक रोडमैप साबित हो सकता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, साथ ही महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। यह बजट नीतीश सरकार के विकास कार्यों को और अधिक गति दे सकता है, जिससे राज्य में खुशहाली और समृद्धि आएगी।
