पटना : बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6 लाख 21 हजार आवासों की मंजूरी मिली है, जिसमें से 2.38 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि जारी की जा चुकी है। वहीं, 1.90 लाख को दूसरी किस्त और 1.06 लाख को तीसरी किस्त दी जा चुकी है। बुधवार को बीजेपी विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के एक सवाल के जवाब में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी।
आवास निर्माण न करने वालों पर कार्रवाई
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि अब तक 5.69 लाख आवासों की निर्माण प्रक्रिया अपूर्ण है। उन्होंने कहा कि तीन किस्तें मिलने के बावजूद अगर लाभार्थियों ने मकान नहीं बनाया है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में 19,495 लाभार्थियों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है।
लाल और सफेद नोटिस जारी
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिन लाभार्थियों ने चेतावनियों के बावजूद अपने मकान का निर्माण नहीं किया है, उनके खिलाफ अब तक 67,733 लाभार्थियों को रेड नोटिस और 82,441 को व्हाइट नोटिस जारी किए गए हैं। इस प्रकार कुल 1,69,669 लाभार्थियों को नोटिस दी गई है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक प्रक्रिया निर्धारित है और उसी के अनुसार यह नोटिस जारी की जा रही हैं।
सर्टिफिकेट केस और वसूली की प्रक्रिया
ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी बताया कि जिन लाभार्थियों ने योजना का लाभ लिया है लेकिन मकान का निर्माण नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नोटिस देने के बाद, अगर लाभार्थी स्थिति को गंभीरता से नहीं लेते, तो उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कर वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अब तक 19,495 लाभार्थियों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किए गए हैं।
केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 7 लाख 90 हजार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासों की मंजूरी दी है। इसमें से 6 लाख 21 हजार आवासों की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है। पहले चरण में 2,64,000 पीएम आवासों की मंजूरी दी गई थी, जबकि बाकी का आवंटन दूसरे चरण में हुआ है।
मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता
मंत्री ने यह भी बताया कि मैदानी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये प्रति इकाई की वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों जैसे हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह राशि 1,30,000 रुपये प्रति इकाई है। इस योजना में 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
सख्त निगरानी और कार्रवाई
मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों पर लगातार निगरानी रख रही है। अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि योजना के तहत पहली किस्त प्राप्त करने के बाद, लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करना होगा, तभी उन्हें दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाएगी। अगर निर्माण कार्य पूरी तरह से नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
