Home » क्या है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ? भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना है मददगार ?

क्या है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ? भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना है मददगार ?

by Rakesh Pandey
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेस किया। डेटा बिल के तहत नियम के उल्लंघन करने पर भरना होगा जुर्मांना
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Follow Now

नई दिल्ली: लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश कर दिया गया है..इस बिल को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेस किया। इस बिल को लोकसभा में पेस करने पर भाजपा सांसदों ने खुशी जताई है। वहीं विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस बिल से लोगों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघ्न होगा।

क्या होगा लाभ?

केंद्र सरकार ने लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ( DPDPB) पेश किया है। बिल पेस करने के बाद लगातार इसके फायदे गिनाये जा रहे है। सरकार ने बताया कि इस बिल से ‘डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया’ का गठन किया जायेगा। जिससे देश की सुरक्षा में लाभ होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा डाटा सीमा पार कोई शेयर नहीं कर सकता है। इस बिल के पास होने से कंपनी यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इस बिल के तहत अगर कोई कंपनी किसी यूजर्स की डेटा का बिजनेस की तौर पर इस्तेमाल करती है। अगर बिजनेस की डील खत्म हो जाने पर कंपनियां उस यूजर्स की डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर ऐसी गलती कंपनी करती है तो इस बिल के तहत जुर्माना का प्रावधान है।

इसके अलावा कंपनी द्वारा ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा हो, जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, या किसी किसी यूजर्स की बिना इजाजत डेटा का इस्तेमाल करती है, तो ऐसे स्थिति में यह बिल डेटा की सुरक्षा करेगी। कंपनी किसी की व्यक्तिगत जानकारी शेयर नहीं कर सकती।

डेटा बिल के तहत नियम के उल्लंघन करने पर भरना होगा जुर्मांना

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के पास हो जाने के बाद डेटा से जुड़े नियमों के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगर कोई कंपनी डेटा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करती है तो अधिकतम 250 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। वहीं न्यूनतम 50 करोड़ जुर्माना भरना होगा।

विपक्ष क्यों कर रहा विरोध

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लोकसभा में पेस होने पर विपक्षी दलों ने विरोध किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस बिल के नियम सरकार, बोर्ड और इसके सदस्य पर लागू नहीं होगा। उनका कहना है कि नियम सभी लोगों पर लागू होना चाहिए। सरकार पर क्यों नहीं यह बिल लागू होगा। साथ ही विपक्षी दलों ने कहा कि इस बिल से सरकार डेटा का गलत इस्तेमाल करेगी। लोगों की निजता का हनन होगा। विपक्षी दलों ने कहा कि इस बिल को जांच करने की जरूरत है। इसके लिए स्थायी समिति के पास भेजना चाहिए।

(डीपीडीपीबी) DPDPB से 1 ट्रिलियन डॉलर देश को होगा फायदा
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (DPDP Bill 2023) के पास हो जाने से भारत आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। साथ ही देश को 1 ट्रिलियन डॉलर का फायदा होगा। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल इकोनॉमी की तहत बहुत मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इस बिल से देश में साइबर कानून ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो जायेगा। उन्होंने कहा पीएम मोदी का यही सपना है।

READ MORE : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत : मोदी सरनेम मानहानि केस में कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगायी रोक, सवाल : क्या फिर संसद में पहुंचेंगे राहुल गांधी

Related Articles