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पतरातू में DPIIT ने किया मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का रिव्यू, झारखंड समेत पांच राज्यों में तेजी लाने का निर्देश

24 जून 2025 की इस उच्चस्तरीय बैठक का मकसद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना था।

by Reeta Rai Sagar
DPIIT Secretary Amardeep Singh Bhatia reviews mega infrastructure projects across Jharkhand
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नई दिल्ली: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने 24 जून 2025 को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में झारखंड, सिक्किम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में चल रही मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक का मकसद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना था।

झारखंड: 34,213 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं के 18 मुद्दों की समीक्षा

बैठक में झारखंड की 11 प्रमुख परियोजनाओं से जुड़े 18 मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, जिनकी कुल लागत 34,213 करोड़ रुपये है।

पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (फेज-1) को विशेष तौर पर रेखांकित किया गया, जो NTPC और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PUVNL) के सहकार से स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना सुपरक्रिटिकल तकनीक से सुसज्जित है और 800 मेगावाट के तीन यूनिट (कुल 2,400 मेगावाट) बिजली उत्पन्न करेंगे। इससे उच्च दक्षता और कम प्रदूषण सुनिश्चित होगा। परियोजना में जल आपूर्ति नलकारी डैम से और कोयले की आपूर्ति एनटीपीसी के स्वामित्व वाले ब्लॉक्स से होगी।

अरुणाचल में डिबांग जलविद्युत परियोजना बनेगी देश का सबसे ऊंचा डैम
अरुणाचल प्रदेश में 33,469 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली डिबांग हाइड्रोपावर परियोजना का विशेष मूल्यांकन किया गया। यह देश का सबसे ऊंचा बांध होगा, जो सालाना 11,000 मिलियन यूनिट से अधिक हरित ऊर्जा का उत्पादन करेगा। राज्य को 13% मुफ्त बिजली दी जाएगी और यह बाढ़ नियंत्रण में सहायक होगा।

सिक्किम, नागालैंड और असम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बल
बैठक में सिक्किम में 943 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं का जायजा लिया गया।

नागालैंड में कोहिमा बाईपास रोड परियोजना का जिक्र हुआ, जो राजधानी में जाम की समस्या को खत्म कर व्यापार और पर्यटन को रफ्तार देगी।

असम में 6,700 करोड़ रुपये की एक प्रमुख परियोजना की प्रगति का अवलोकन किया गया।

निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा
अरुणाचल में GeoEnpro Petroleum Limited की 1,000 करोड़ रुपये की परियोजना का मुद्दा भी सामने आया। सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने राज्य सरकार से इसे प्राथमिकता से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। साथ ही, निवेशकों को सहूलियत देने और Ease of Doing Business (EoDB) को मजबूत करने की बात कही।

सचिव का सन्देश: समयबद्ध क्रियान्वयन बने विकास की कुंजी
बैठक में सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने सभी एजेंसियों से PMG पोर्टल के जरिए आपसी समन्वय मजबूत करने और परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने का अनुरोध किया। उन्होंने जोर दिया कि बड़े प्रोजेक्ट्स का समयबद्ध निष्पादन ही देश में आर्थिक विकास और आधारभूत ढांचे के विस्तार का मूल आधार है।

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