Jamshedpur News: जमशेदपुर में डीसी ऑफिस सभागार में शनिवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, सेवा की गुणवत्ता और ग्रामीण क्षेत्रों तक उनकी पहुंच की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खास तौर पर संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, कुपोषण की रोकथाम, परिवार नियोजन, गैर-संचारी रोगों की पहचान और मातृ शिशु योजनाओं पर कार्य तेज करने की आवश्यकता है।
बैठक में उपायुक्त ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही एएनसी यानी गर्भावस्था पूर्व पंजीकरण को ग्राम स्तर तक ले जाने के लिए समाज कल्याण विभाग व महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि महिलाएं घरों में प्रसव करवा रही हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम की जवाबदेही तय होगी। सभी योग्य महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए गहन निगरानी की जाएगी।
पोटका, पटमदा और बहरागोड़ा प्रखंडों में टीकाकरण की स्थिति असंतोषजनक पाई गई, जिस पर उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर पात्र लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें।
बैठक में यह भी पाया गया कि कई आंगनबाड़ी केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित उपस्थिति की कमी है। इस पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
कुपोषण उपचार केंद्रों में बेड की उपलब्धता बढ़ाने, काउंसलिंग के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती और एमटीसी (मलन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर) में रुकने के फायदों को दर्शाने के लिए चित्रों और पोस्टरों का उपयोग करने को कहा गया, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े।
परिवार नियोजन के लिए स्थायी उपायों जैसे नसबंदी को प्रखंड स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से लागू करने, सभी मेडिकल संसाधनों को अपडेट रखने और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश भी बैठक में दिया गया।
चाकुलिया और जुगसलाई जैसे क्षेत्रों में गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग में तेजी लाने की बात कही गई। लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने ममता वाहन की संख्या बढ़ाने, स्थानीय लोगों को जोड़कर उन्हें प्रशिक्षित करने और बरसात में डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए फॉगिंग, जागरूकता अभियान और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। खास तौर पर पटमदा और मुसाबनी के दूरस्थ क्षेत्रों में एनीमिया जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल सहित जिले के सभी प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे।
