नई दिल्ली: भारत सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) और प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय भी किसानों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास में है। हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली घोषणा की है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करेगी।
बिना गारंटी के लोन की सीमा बढ़ी
आरबीआई ने एक जनवरी 2025 से किसानों के लिए बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब देशभर के किसान बैंकों से 2 लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 1.6 लाख रुपये थी। इस वृद्धि से किसानों को बैंकों से अधिक ऋण मिल सकेगा, जो कि खेती की बढ़ती लागत और आर्थिक दबाव को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरबीआई का यह कदम खासकर छोटे और सीमांत किसानों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
86 प्रतिशत किसानों को होगा फायदा
नई योजना के तहत, 86 प्रतिशत से अधिक किसान लाभान्वित होंगे, क्योंकि यह सीमा छोटे और सीमांत किसानों के लिए खासतौर पर बढ़ाई गई है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से न केवल किसानों को ऋण प्राप्त करना आसान होगा, बल्कि इससे उनकी खेती की लागत को भी कम किया जा सकेगा। यह निर्णय छोटे किसानों को कृषि और संबंधित कार्यों के लिए बिना जमानत के ऋण प्राप्त करने का मौका देगा, जिससे उनका कामकाजी पूंजी में आसानी होगी।
बैंकों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी
अब बैंकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस नए आदेश को जल्दी से लागू करें और किसानों को इसकी पूरी जानकारी दें। बैंक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिले। इसके अलावा, इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनाओं तक भी आसान पहुंच होगी, जिससे किसानों के लिए लोन लेने की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी।
सरकार की अन्य योजनाओं से मदद
सरकार पहले से ही किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, हर वर्ष करीब 9 करोड़ किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो उन्हें तीन किश्तों में प्राप्त होती है। इस राशि को सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे इसे पारदर्शी और आसान बनाया जाता है।
आरबीआई के नए नियमों से देशभर के 12 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। इन योजनाओं के चलते किसानों की जीवनशैली में सुधार होगा, और वे अपनी कृषि गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और अधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
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