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RANCHI NEWS: स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सिविल सर्जन को दिए सख्त निर्देश, अब नहीं चलेगा बहाना

by Vivek Sharma
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RANCHI (JHARKHAND): झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने सोमवार को नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मामूली बीमारियों पर मरीजों को रिम्स रेफर करने की आदत तुरंत बंद होनी चाहिए। मरीज को बेहतर इलाज देना हमारी पहली जिम्मेदारी है। डॉक्टर, दवा और एम्बुलेंस की कमी का बहाना अब नहीं चलेगा। 

जिम्मेवार होंगे जिलों के सीएस 

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, जेएमएचआईडीपीसीएल के प्रबंध निदेशक अबु इमरान, एनएचएम के निदेशक शशि प्रकाश झा, सभी जिलों के सिविल सर्जन समेत अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने निर्देश दिया कि यदि एम्बुलेंस लापरवाही या रेफरल देरी से मरीज की मौत होती है तो संबंधित सिविल सर्जन जिम्मेदार होंगे।

सदर अस्पतालों में फ्री वाई फाई 

बैठक में घोषणा की गई कि 15 अगस्त से सभी सदर अस्पतालों में फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी और बड़े शहरों के डॉक्टरों की ओपीडी सेवा भी शुरू होगी। रांची, पटना, कोलकाता और दिल्ली से विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाकर विशेष शिविर कराए जाएंगे।इसके प्रचार और एडवांस नंबरिंग की व्यवस्था कराई जाएगी।

सदर अस्पताल का निरीक्षण 

बैठक के बाद सभी सिविल सर्जनों ने रांची सदर अस्पताल का भ्रमण किया। यहां उन्हें रेडियोलॉजी हब की कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया। रेडियोलॉजिस्ट डॉ अनीस ने हब के लाभ और सुविधाओं की जानकारी दी। जिला समन्वयक आयुष्मान भारत आशीष रंजन ने योजना के क्रियान्वयन और अधिक से अधिक लाभ लेने के तरीकों की जानकारी दी।

पूरे राज्य में लागू होगा रांची मॉडल

कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार, अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. विमलेश सिंह, डॉ. ए.के. झा और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि रांची मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा और सभी अस्पतालों को दो वर्षों में IPHS मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट डॉक्टरों की नियुक्ति और समय पर प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ सुविधा के विस्तार का रोडमैप तय किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि आज दिए गए सभी निर्देशों की समीक्षा एक माह बाद पुनः की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरीज को इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।


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