रांची: मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में मंईयां सम्मान योजना को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। अब मार्च 2025 के बाद से केवल आधार लिंक सिंगल बैंक खाताधारी ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह निर्णय योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन के तहत लिया गया। इसके अलावा, झारखंड प्रशासनिक सेवा की अफसर साधना जयपुरियार (तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार) को बर्खास्त करने का भी प्रस्ताव मंजूर किया गया। मनरेगा योजना के तहत जेट्रोफा पौधा में गड़बड़ी करने के आरोप में साधना जयपुरियार को पहले ही निलंबित किया गया था। कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025 को स्वीकृति दी और वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट को घटनोत्तर मंजूरी दी। इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन और झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को विधानसभा के पटल पर पेश करने की स्वीकृति भी दी गई। इसके अलावा, कैबिनेट ने छह कर्मियों की सेवा नियमित करने का भी निर्णय लिया, जिनकी सेवाएं उच्च न्यायालय के आदेश और विभागीय समिति की अनुशंसा के बाद नियमित की जाएंगी। झारखंड सचिवालय सेवा में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए नियमों में शिथिलता की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने डिजिटलीकरण प्रक्रिया के तहत प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रांची को 50 लाख तीन हजार सात सौ रुपये की वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति भी दी। साथ ही, झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई। बालपहाड़ी बराज के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई है, जिसे जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही, झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसके तहत जेल का रख-रखाव अब भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट ने दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में 3421 पदों के सृजन की स्वीकृति दी, जिसमें विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य शामिल हैं।
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