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एम फिल, पीएचडी के लिए सीएम फेलोशिप शुरू करेगी झारखंड सरकार, पैरामेडिकल छात्रों के लिए गृह राज्य में एक वर्ष की सेवा अनिवार्य

by Rakesh Pandey
एम फिल, पीएचडी के लिए सीएम फेलोशिप शुरू करेगी झारखंड सरकार
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रांची /एम फिल, पीएचडी के लिए सीएम फेलोशिप शुरू करेगी झारखंड सरकार : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मेधावी छात्रों को 100 चयनित वैश्विक प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए जल्द ही एमफिल और पीएचडी जैसे पाठ्यक्रमों के लिए सीएम फेलोशिप शुरू करेगी।

एम फिल, पीएचडी के लिए सीएम फेलोशिप शुरू करेगी झारखंड सरकार, देश के 45 प्रतिशत खनिज संसाधनों के बावजूद पिछड़ा हुआ है, पैरामेडिकल छात्रों के लिए गृह राज्य में एक वर्ष की सेवा अनिवार्य, सीएम ने 25 प्रतिभावान युवाओं को किया सम्मानित, शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों वित्तीय सहायता दी जायेगी

एम फिल, पीएचडी के लिए सीएम फेलोशिप शुरू करेगी झारखंड सरकार

 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में छात्रों के सपनों को साकार करने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों का पूरा खर्च वहन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य देश के 45 प्रतिशत खनिज संसाधनों के बावजूद पिछड़ा हुआ है।

सीएम ने 25 प्रतिभावान युवाओं को किया सम्मानित

सोरेन ने मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति और शेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति के लिए चयनित 25 युवाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही होनहार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसके तहत दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में पीएचडी और एमफिल जैसे पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी।

एम फिल, पीएचडी के लिए सीएम फेलोशिप शुरू करेगी झारखंड सरकार

झारखंड में पैरामेडिकल छात्रों को राज्य में एक वर्ष की सेवा देना अनिवार्य

झारखंड मंत्रिमंडल ने पैरामेडिकल छात्रों के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल तक राज्य के अस्पतालों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस साल के अंत में राज्य में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 आयोजित कराने का भी फैसला किया है।

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राज्य में सेवा देने के लिए बांड पर करना होगा हस्ताक्षर

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड में सरकारी पैरामेडिकल संस्थानों से पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को एक बांड पर हस्ताक्षर करना होगा कि वे एक साल तक राज्य के अस्पतालों में सेवा करेंगे, वरना एक लाख रुपये का जुर्माना भरेंगे।

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